अतिक्रमणांवर कारवाई न झाल्याने भारतीय संविधान सेनेचे आमरण उपोषण
९ ऑगस्टपासून ‘संविधान जागर आंदोलन’; धुळे शहरातील अतिक्रमणे हटवून कायदेशीर खुलासा करण्याची मागणी
धुळे प्रतिनिधी :
धुळे शहरातील विविध अतिक्रमणांबाबत यापूर्वी तक्रार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करत भारतीय संविधान सेनेचे राज्य प्रवक्ते संतोष (आबा) अमृतसागर यांनी रविवार, ९ ऑगस्ट २०२६ पासून जेल रोड येथील ‘आंदोलन भूमी’ अर्थात ‘संविधान जागर आंदोलन’ स्थळी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. शहरातील कथित बेकायदेशीर अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत, संबंधित बांधकामांची कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत आणि आंदोलनस्थळाबाबत प्रशासनाने कायदेशीर व लेखी खुलासा द्यावा, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
भारतीय संविधान सेनेने यापूर्वी ८ जून २०२६ रोजी धुळे महापालिका मुख्य इमारतीलगत सार्वजनिक रस्त्यावर ‘बाबासाहेब कोतवाल ट्रस्ट’च्या कथित अतिक्रमणाबाबत तसेच १० जुलै २०२६ रोजी जेल रोड येथील आंदोलनस्थळ, व्यापाऱ्यांचे कथित नियमबाह्य गाळे आणि मूलभूत सुविधांबाबत तक्रार निवेदने दिली होती. मात्र, दीर्घ कालावधी उलटूनही या तक्रारींवर ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
९ मीटर सार्वजनिक रस्त्यावरील बांधकामाबाबत चौकशीची मागणी
धुळे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीलगत मंजूर विकास आराखड्यातील ९ मीटर सार्वजनिक रस्त्याच्या जागेवर ‘बाबासाहेब कोतवाल ट्रस्ट’च्या माध्यमातून कथितपणे आरसीसी बांधकाम व व्यापारी अतिक्रमण करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या बांधकामास आवश्यक परवानग्या आहेत का, याची तपासणी करून बांधकाम बेकायदेशीर आढळल्यास ते तातडीने निष्कासित करावे, तसेच संबंधित बांधकामाची सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जेल रोडवरील आंदोलनाची जागा मोकळी करण्याची मागणी
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनास मनाई केल्यानंतर प्रशासनाने जेल रोडवरील माईन क्लब ते मध्यवर्ती कारागृहदरम्यानची जागा आंदोलनासाठी निश्चित केली होती. मात्र, पाच कंदील परिसरातील शंकर मार्केट व इतर व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली या जागेत मोठ्या आकाराचे पत्र्याचे शेड व गाळे उभारण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
व्यापाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात जागा कोणत्या कायद्यानुसार, कोणत्या शासन परिपत्रकानुसार आणि महानगरपालिकेच्या कोणत्या ठरावानुसार देण्यात आली, याचा सविस्तर लेखी खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच आंदोलनासाठी राखीव असलेली जागा अडथळामुक्त व मोकळी करण्यात यावी, अशीही मागणी आहे.
महापालिकेचे मागील गेट खुले करण्याची मागणी
जुन्या महापालिका इमारतीच्या मागील बाजूस असलेले गेट अनेक वर्षांपासून बंद असल्याने मनपा रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या महिला, रुग्ण व नागरिकांना मोठा वळसा घालावा लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या गेटवरील अनधिकृत अतिक्रमणे हटवून महिला व नागरिकांच्या दळणवळणासाठी तसेच रुग्णालयाकडे जाण्यासाठी ते तातडीने खुले करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्य रस्ते आणि महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याची मागणी
धुळे शहरातील जुन्या मुंबई-आग्रा महामार्गासह विविध प्रमुख रस्त्यांवर राजकीय व सामाजिक संघटनांची कार्यालये, व्यक्ती आणि व्यापाऱ्यांकडून अतिक्रमणे करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या अतिक्रमणांमुळे दररोज वाहतूक कोंडी निर्माण होत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शहरातील तसेच महामार्गावरील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे निष्कासित करून रस्ते नागरिकांसाठी मोकळे करावेत, अशी मागणी भारतीय संविधान सेनेने केली आहे.
आंदोलनस्थळी मूलभूत सुविधांची मागणी
जेल रोड येथील ‘संविधान जागर आंदोलन’स्थळी आंदोलकांसाठी तात्पुरते पत्र्याचे शेड उभारण्यात आले असून, पाऊस व उन्हापासून संरक्षणासाठी त्याचा उपयोग होत असल्याचे संघटनेने सांगितले. रात्रीच्या वेळी आंदोलन करताना अडचण येऊ नये यासाठी लाईट व पंख्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मात्र, आंदोलनस्थळी पिण्याचे पाणी आणि महिला आंदोलकांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
विविध संघटनांनी याच ठिकाणी केली आंदोलने
‘संविधान जागर आंदोलन’स्थळी यापूर्वी विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी आंदोलने केली असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. भीम आर्मी, संभाजी ब्रिगेड, आझाद समाज पार्टी आदी संघटनांनी या ठिकाणी आंदोलन केले आहे. विविध आंदोलनांच्या स्मृती म्हणून मान्यवरांच्या हस्ते येथे पिंपळाची रोपे लावण्यात आली असून, त्यांची देखभाल भारतीय संविधान सेना आणि इतर आंदोलकांकडून केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार
प्रशासनाच्या कथित निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून संतोष (आबा) अमृतसागर यांनी ९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू केले असून, जोपर्यंत मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ भारतीय संविधान सेनेचे पदाधिकारी साखळी उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आमरण उपोषणादरम्यान उपोषणकर्ते अथवा संघटनेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांच्या जीवितास किंवा आरोग्यास धोका निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी धुळे महापालिका प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
प्रमुख मागण्या :
- ‘बाबासाहेब कोतवाल ट्रस्ट’च्या बांधकामाची कायदेशीर तपासणी करून बेकायदेशीर असल्यास निष्कासन करावे.
- संबंधित बांधकामाची कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत.
- जेल रोडवरील व्यापाऱ्यांना जागा देण्याबाबत कायदेशीर व ठरावाचा लेखी खुलासा करावा.
- आंदोलनासाठी राखीव जागा अतिक्रमणमुक्त करून मोकळी करावी.
- जुन्या महापालिकेच्या मागील बाजूचे गेट खुले करावे.
- शहरातील व महामार्गावरील सर्व अतिक्रमणे हटवावीत.
- आंदोलनस्थळी पिण्याचे पाणी व महिला आंदोलकांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
या मागण्यांवर प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते आणि उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील कार्यवाही काय होते, याकडे धुळे शहराचे लक्ष लागले आहे.
