महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत ३६ महिन्यांनंतरही अपूर्ण; आयुक्तांवर कारवाईची मागणी
सचिन काळभोर यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ई-मेलद्वारे तक्रार; बांधकामातील विलंबाची चौकशी करण्याची मागणी
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी :
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम निर्धारित कालावधी उलटूनही अपूर्ण अवस्थेत असल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पुणे जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू होऊन तब्बल ३६ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला, तरीही काम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकामाच्या प्रगतीबाबत तसेच विलंबास जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांबाबत सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ठेकेदाराच्या कामाच्या प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह
नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना निर्धारित कालावधी संपल्यानंतरही प्रकल्प अपूर्ण असल्याने महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बांधकामासाठी निश्चित केलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न होण्यामागील कारणे काय आहेत, कामाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यात आला का, तसेच संबंधित ठेकेदारावर करारातील अटींनुसार कारवाई करण्यात आली का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सचिन काळभोर यांनी वरिष्ठ पातळीवर तक्रार करताना महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय प्रकल्पाचे काम दीर्घकाळ अपूर्ण राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती जाहीर करण्याची मागणी
नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाची सद्यस्थिती, आतापर्यंत झालेला खर्च, उर्वरित काम, काम पूर्ण करण्याची सुधारित मुदत आणि विलंबासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधितांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या तक्रारीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच पुणे विभागातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी कोणती भूमिका घेतात आणि महापालिका प्रशासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी केली जाते का, याकडे आता पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.
