४९ कोटींच्या मलनिस्सारण योजनेचा बोजवारा; मंत्रालयाकडून चौकशीचे आदेश
नशिराबादमधील कथित अनियमितता, निकृष्ट कामाची शासनाकडून गंभीर दखल; जिल्हाधिकाऱ्यांना सखोल चौकशीचे निर्देश
नशिराबाद प्रतिनिधी :
नशिराबाद नगरपरिषद हद्दीत महाराष्ट्र सुवर्ण नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत सुरू असलेल्या तब्बल ४९ कोटी २८ लाख रुपयांच्या मलनिस्सारण योजनेतील कथित अनियमितता आणि निकृष्ट कामाच्या तक्रारीची शासन स्तरावर गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या कामकाजावर आता शासनाची थेट नजर राहणार आहे.
जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रदीप साळी यांनी नशिराबादमधील मलनिस्सारण योजनेच्या कामाबाबत मंत्रालयात तक्रार दाखल केली होती. निर्धारित मुदत संपूनही योजनेचे काम अनेक भागांत अपूर्ण असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच मलनिस्सारण वाहिन्यांसाठी करण्यात आलेल्या खोदकामामुळे शहरातील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, त्याचा मोठा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असतानाही कामाची गती आणि गुणवत्ता समाधानकारक नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. योजनेतील कामाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण (Technical Audit) करण्याबरोबरच स्वतंत्र तृतीय पक्षामार्फत कामाची गुणवत्ता तपासण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
योजनेच्या कामाला झालेल्या विलंबाचीही चौकशी करून संबंधित ठेकेदारावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी आणि विलंबामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली आहे.
कामगारांच्या सुरक्षेचाही मुद्दा ऐरणीवर
मलनिस्सारण योजनेच्या कामात कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या सुरक्षा उपाययोजना, विमा संरक्षण तसेच जीएसटी आणि ईपीएफ नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पात नियमांचे पालन होत नसेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देयके रोखण्याची मागणी
योजनेच्या कामाबाबत चौकशी सुरू असताना संबंधित ठेकेदाराची प्रलंबित देयके अदा करू नयेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. चौकशीमध्ये कामाच्या गुणवत्तेबाबत अथवा आर्थिक अनियमिततेबाबत दोष आढळल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित करून शासनाच्या निधीचे संरक्षण करावे, अशी भूमिका तक्रारदारांनी घेतली आहे.
दोषींवर कारवाईकडे नशिराबादकरांचे लक्ष
मंत्रालयातील नगर विकास विभागाने तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना सखोल चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याने नशिराबादमधील या कोट्यवधी रुपयांच्या योजनेला नवे वळण मिळाले आहे. चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते, कामाच्या गुणवत्तेवर आणि विलंबाला कोण जबाबदार ठरते, तसेच संबंधितांवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे नशिराबादकरांचे लक्ष लागले आहे.
