ई-पीक पाहणीसाठी राज्यात ६३ हजार सहाय्यकांची नियुक्ती
९० दिवस चालणाऱ्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; पीक विमा, कर्ज व शासकीय योजनांसाठी नोंदणी सुलभ
प्रतिनिधी: हर्षल पाटील
खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यंदा ई-पीक पाहणीची नोंदणी केवळ शेतकऱ्यांवर अवलंबून न ठेवता राज्यभरात सुमारे ६३ हजार सहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंगळवारपासून ही मोहीम सुरू झाली असून, पुढील ९० दिवस ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी, मोबाईल नेटवर्क आणि अन्य समस्यांमुळे ई-पीक नोंदणी करताना अडचणी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ई-पीक पाहणीची नोंद पीक विमा, पीक कर्ज तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे ही प्रक्रिया वेळेत आणि अचूकपणे पूर्ण होण्यासाठी शासनाने सहाय्यकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दीड हजार ‘ओनर्स प्लॉट’मागे एका सहाय्यकाची नियुक्ती
तहसीलदारांच्या माध्यमातून अंदाजे १,५०० ‘ओनर्स प्लॉट’मागे एका सहाय्यकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी गावातील कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानातील (MSRLM) कर्मचारी, सीएससी सेंटर चालक तसेच नेहरू युवा स्वयंसेवकांची मदत घेतली जात आहे.
ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) किंवा तहसीलदारांनी आपल्या लॉगिनद्वारे संबंधित सहाय्यकांच्या नियुक्त्या पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतापासून २० मीटरच्या आत जाऊन पाहणी
यापूर्वी शेतकऱ्यांना शेतात जाऊन पिकापासून ५० मीटरच्या आत मोबाईलवरून छायाचित्र अपलोड करावे लागत होते. आता सहाय्यकांसाठी शेताच्या २० मीटरच्या आत जाऊन पीक पाहणी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
यामुळे पीक पाहणीची नोंद अधिक अचूकपणे होण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मोबाईलवरून नोंदणी करण्याची कटकट कमी होणार आहे.
एकल पिकासाठी १०, तर मिश्र पिकासाठी १२ रुपये मानधन
ई-पीक पाहणीचे काम पूर्ण केल्यानंतर संबंधित सहाय्यकांना शासनाकडून मानधन देण्यात येणार आहे. एका ओनर्स प्लॉटमधील एकल पिकाच्या नोंदीसाठी १० रुपये, तर मिश्र पिकाच्या नोंदीसाठी १२ रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे.
या मानधनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
तांत्रिक अडचणींवर उपाय
मोबाईल अॅप, इंटरनेट नेटवर्क, तांत्रिक अडचणी तसेच ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया समजून घेण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना त्रास सहन करावा लागत होता. सहाय्यकांच्या नियुक्तीमुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
९० दिवसांची मुदत उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीसाठी पुरेसा कालावधी मिळणार असून, पीक विमा, पीक कर्ज आणि शासनाच्या विविध योजनांसाठी आवश्यक असलेली पीक नोंदणी वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.
