आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी एरंडोलमध्ये निवेदन
आश्रमशाळांतील सुविधा, भोजन व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न; मागण्या तातडीने मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
एरंडोल | प्रतिनिधी :
महाराष्ट्रातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या तातडीने पूर्ण करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी आदिवासी टायगर सेनेच्या वतीने एरंडोल येथील प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
आदिवासी टायगर सेनेचे राज्य प्रवक्ते पंढरीनाथ मोरे यांनी हे निवेदन सादर केले. शासनाने नुकत्याच काढलेल्या शासन निर्णयातील जाचक अटींमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक अधिकारांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. तसेच आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधा, शैक्षणिक दर्जा आणि सुरक्षेकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी आदिवासी विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलने करीत असून, या आंदोलनांना आदिवासी टायगर सेनेने पाठिंबा जाहीर केला आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या
निवेदनातून शासनाकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत :
-
महाराष्ट्र तसेच नाशिक येथे सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील मागण्या तातडीने मान्य करून शासनाने नुकताच काढलेला जाचक अटींचा शासन निर्णय रद्द करावा.
-
धानोरा तालुक्यातील जपतलई येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.
-
जखमी विद्यार्थिनींना प्रत्येकी दहा लाख रुपये तसेच उपचार व पुनर्वसनासाठी आवश्यक मदत देण्यात यावी.
-
बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून भरली गेल्याचा आरोप असलेली १२,२५० पदे तातडीने रिक्त घोषित करून अनुशेषासह आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्यात यावी.
-
जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावरील शासकीय वसतिगृहांमध्ये सुरू असलेली डीबीटी व्यवस्था बंद करून स्थानिक भोजन व्यवस्था पूर्ववत करण्यात यावी.
-
तालुका व ग्रामीण भागातील शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये सुरू असलेली सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद करून स्थानिक भोजन व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यात यावी.
-
जिल्हा व तालुकास्तरावरील शासकीय वसतिगृहांची विद्यार्थी क्षमता वाढविण्यात यावी.
-
सर्व शासकीय अनुदानित तसेच विनाअनुदानित आश्रमशाळांची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांच्या सुख-सुविधा व सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आश्रमशाळांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा आदिवासी टायगर सेनेच्या माध्यमातून संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
निवेदनकर्ते : पंढरीनाथ मोरे, राज्य प्रवक्ता – आदिवासी टायगर सेना.
