मुंबई / पिंपरी-चिंचवड : महाराष्ट्र शासनाचा अभिमान असलेल्या हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळ मर्यादित (HBPCL) या प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रमात गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचार बोकाळल्याचे आरोप होत आहे. बेकायदेशीर नियुक्त्या, अपात्र अधिकाऱ्यांना दिलेली पदोन्नती आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) निष्कर्षांना केराची टोपली — या गंभीर बाबींनी संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. विधानसभा पावसाळी अधिवेशनादरम्यान याबाबत लक्षवेधी सूचनाही मांडण्यात आली होती, ज्यातून या महामंडळातील अनागोंदीचे गंभीर चित्र सभागृहासमोर आले.
भ्रष्टाचाराचे स्वरूप : काय-काय उघड झाले?
1. खरेदीत 65 कोटींचा घोटाळा
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी 65 कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत प्रशासनावर थेट निशाणा साधला. गेली अनेक वर्षे वापरात न आलेला निधी अचानक वापरण्यात आला आणि त्यानंतर घाईघाईने खरेदी आदेश जारी करण्यात आले. विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली जाहीर होताच हा निर्णय घेण्यात आल्याने संशय अधिकच वाढला.
2. व्यवस्थापकीय संचालकांकडून सरकारी तिजोरीचा दुरुपयोग
महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सरकारी तिजोरीतून स्वतःसाठी महागड्या फिटनेस उपकरणांची खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भ्रष्टाचारविरोधी चौकशीत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश असतानाही त्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचे उघड झाले.
3. दुर्मीळ DPT लसीचे बीजद्रव्य खाजगी कंपनीला देण्याचा प्रकार
दुर्मीळ DPT (डिप्थेरिया-पेर्ट्युसिस-टिटॅनस) लसीचे ‘सीड स्ट्रेन’ खाजगी कंपनीला देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने वाद अधिकच चिघळला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसाठी महत्त्वाचे असलेले हे बीजद्रव्य खाजगी हाती सोपवणे, हे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
4. बेकायदेशीर पदोन्नती : दोषी अधिकाऱ्यालाच महाव्यवस्थापकपद
महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर यांनी गेल्यावर्षी उपव्यवस्थापक नवनाथ गार्जे यांना उत्पादन विभागाच्या महाव्यवस्थापकपदाचा अतिरिक्त प्रभार सोपवला. हे पाऊल तीव्र टीकेचे लक्ष्य ठरले, कारण महाराष्ट्र एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी वैद्यकीय शिक्षण सचिव धीरज कुमार यांना पाठवलेल्या पत्रात गार्जे आणि इतर अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा उल्लेख होता आणि चौकशी संस्थांनी अनियमितता सिद्ध केली असूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे नमूद केले होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये उमेश वसंत पवार, नवनाथ रामदास गर्जे आणि संपदा समीर पटवर्धन यांचा समावेश असल्याचे उघड झाले होते, तरी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी नवनाथ गर्जे यांना महाव्यवस्थापकपदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला.
शासनाची भूमिका : फक्त आदेश, पण कारवाई नाहीच!
महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 मध्ये वारंवार पत्रे लिहून नवनाथ गार्जे, उमेश पवार आणि संपदा पटवर्धन यांचे तात्काळ निलंबन करण्याची मागणी केली. एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या पत्रातही या अधिकाऱ्यांचा खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात स्पष्ट उल्लेख होता. विभागीय चौकशी समिती आणि ACB ने त्यांना दोषी ठरवल्याचे नमूद होते. झिरवाळ यांनी 15 दिवसांत कारवाई अहवाल मागवला, परंतु प्रशासनाने मौन बाळगले आणि नव्या नियुक्त्यांचा सपाटा लावला. विधानसभा उपाध्यक्ष आणि मंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देशही अमलात आले नाहीत आणि आरोपी अधिकारी अद्यापही बैठकांमध्ये सहभागी होत आहेत.
चोर सोडून संन्याशाला फाशी: माहिती फुटल्याबद्दल कर्मचाऱ्यालाच शिक्षा!
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, भ्रष्टाचाराची माहिती उघड होताच प्रशासनाने “ही माहिती बाहेर कशी आली?” यावर लक्ष केंद्रित केले. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचवल्याबद्दल एका कर्मचाऱ्याला निलंबितही करण्यात आले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका परिपत्रकात कर्मचाऱ्यांना इशारा देण्यात आला की अंतर्गत कागदपत्रे बाहेर शेअर केल्यास विभागीय व फौजदारी कारवाई केली जाईल. या परिपत्रकावर कोणताही फाइल नंबर किंवा आउटगोइंग नंबर नसल्याने त्याच्या कायदेशीर वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.
विधानसभेत लक्षवेधी : नियम 105 अन्वये प्रश्न
महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 15 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचना क्रमांक 2,303 मांडण्यात आली. या सूचनेद्वारे सभागृहाचे लक्ष हाफकिन महामंडळातील बेकायदेशीर नियुक्त्या, अपात्र अधिकाऱ्यांना दिलेली पदोन्नती, भ्रष्ट खरेदी व्यवहार आणि ACB चौकशीचे निष्कर्ष धाब्यावर बसवण्याच्या प्रकाराकडे वेधले गेले. शासनाने या प्रश्नाला उत्तर देणे अपेक्षित असताना ठोस कारवाईबाबत अजूनही अस्पष्टता कायम आहे.
‘संस्थात्मक कब्जा’ : कार्यकर्त्यांचा इशारा
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी हे प्रकरण केवळ एका नियुक्तीपुरते मर्यादित नसल्याचे ठणकावून सांगितले. “मंत्रिमंडळाच्या अधिकाराला इतक्या सहजपणे धाब्यावर बसवले जात असेल, तर सामान्य नागरिकाला न्याय कसा मिळणार?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. डॉ. वॉल्डेमार हाफकिन यांच्या मानवतावादी वारशाशी जोडलेल्या या संस्थेत भ्रष्टाचार, सत्तेचा दुरुपयोग आणि प्रशासकीय अरेरावी बोकाळली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
एकत्रित आरोपांचा आढावा
| प्रकार | तपशील |
* भ्रष्ट खरेदी | 65 कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीत अनियमितता |
* अपात्र पदोन्नती | दोषी ठरलेल्या गार्जे यांना महाव्यवस्थापकपद |
* MD कडून दुरुपयोग | सरकारी पैशांतून लक्झरी फिटनेस उपकरण खरेदी |
* DPT लस प्रकरण | दुर्मीळ बीजद्रव्य खाजगी कंपनीला देण्याचा प्रयत्न |
* व्हिसल ब्लोअरवर दडपण | माहिती उघड करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला निलंबन |
* ACB निष्कर्ष दडपणे | दोषी सिद्ध अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही |
शासनाची कारवाई कागदावरच
सप्टेंबर 2025 मध्ये FDA मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील हाफकिन केंद्राला भेट दिली आणि उत्पादन पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता नियंत्रण, संशोधन, साठवण व पुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 मध्ये मंत्री झिरवाळ आणि उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी पत्रव्यवहार केला, ACB चौकशीचे संदर्भ दिले आणि कारवाई अहवाल मागवला. मात्र आरोपी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश असताना प्रशासनाने मौन बाळगत नव्या नियुक्त्यांना मंजुरी दिली. कंपनी व्यवस्थापनाने या वृत्तमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास नकार दिला.
पारदर्शकता आणि जबाबदारी जाते कुठे?
डॉ. हाफकिन यांनी साथरोग रोखून लाखो जीव वाचवण्यासाठी उभारलेल्या या संस्थेत आज मंत्र्यांचे आदेश, ACB चौकशी आणि विधानसभेतील लक्षवेधी सूचना — सर्वकाही निष्फळ ठरत आहे. हे प्रकरण केवळ एका नियुक्तीपुरते नसून सार्वजनिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी कुठे जात आहे, याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. शासन ठोस कारवाई करते की या प्रकरणाचीही ‘फाइल’ थंड बस्त्यात जाते, हे आता येणारा काळच सांगेल.
हाफकिन महामंडळाची पार्श्वभूमी
डॉ. वॉल्डेमार हाफकिन यांच्या स्मृतींशी जोडलेल्या या संस्थेची स्थापना 1975 मध्ये झाली. पिंपरी-चिंचवडमधील वल्लभ नगर येथे कार्यरत असलेल्या या महामंडळात लसी, प्रतिविष (antivenoms), प्रतिजनद्रव्ये (antitoxins) आणि इतर जैविक उत्पादनांचे उत्पादन होते. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या या संस्थेत आता भ्रष्टाचाराने मूळ धरल्याचे धक्कादायक प्रकरणे सतात्याने समोर येत आहेत.
