ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे; तहसील कार्यालयाबाहेर आंदोलनाचा एल्गार

भडगावात विनोद अडकमोल यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन; विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा

भडगाव प्रतिनिधी : गणेश रावळ

भडगाव : ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी तसेच आगामी जनगणनेच्या प्रपत्रात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रीय पिछडावर्ग (ओबीसी) मोर्चाच्या माध्यमातून देशभरातील तहसील कार्यालयांबाहेर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची धग भडगाव तालुक्यातही पोहोचली असून, ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी भडगाव तहसीलदार शीतल सोलाट यांना निवेदन देण्यात आले.

‘इतर’मध्ये नव्हे, ओबीसींची स्वतंत्र नोंद हवी!

जनगणनेच्या प्रपत्रात ओबीसी समाजाची स्वतंत्र नोंद न करता त्यांना ‘इतर’ या सदरामध्ये समाविष्ट केले जात असल्याने ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या समोर येत नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. ओबीसी समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय न्याय मिळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना होणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

भडगाव येथील आंदोलनाचे प्रमुख प्रभारी विनोद अडकमोल यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होईपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

विविध संघटनांचा आंदोलनाला पाठिंबा

या आंदोलनाला शहरातील विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला. लहुजी क्रांती मोर्चाचे भगवान शिंदे, राष्ट्रीय व्हीजेएनटीचे देविदास राठोड, जवाहर चव्हाण, भारत मुक्ती मोर्चाचे जाकीर कुरेशी, नागराज धुळे, अभिमान पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अनिल पाटील, विठ्ठल पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून ओबीसींच्या मागणीला समर्थन दिले.

‘जनगणना नाही तर न्याय नाही’चा निर्धार

ओबीसी समाजाची लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्व यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. अचूक आकडेवारीच्या आधारेच धोरणे आखता येतील आणि समाजातील विविध घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय मिळवून देता येईल, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

देशभरातील विविध तालुक्यांमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून “ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे” हा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला. मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलनाची धार कायम ठेवण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.