कनिष्ठ न्यायालयाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न?

कलम १५५ च्या वापराबाबत भडगाव तहसीलदारांविरोधात तक्रार; विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर चौकशीचे आदेश

भडगाव प्रतिनिधी : गणेश रावळ

भडगाव : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत असलेल्या दुरुस्ती अधिकारांचा कथित गैरवापर करून न्यायालयीन प्रक्रियेला बगल देण्यात आल्याचा आरोप भडगावच्या तहसीलदार श्रीमती शीतल सोलाट यांच्याविरोधात करण्यात आला आहे. या प्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) शहरप्रमुख नंदकिशोर रमेश पाटील (बबलू देवरे) यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारीची दखल घेत नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या भूसुधार शाखेने जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून, तथ्य आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे भडगावच्या महसूल विभागात या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.

कलम १५५ च्या वापरावर प्रश्नचिन्ह?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत महसुली अभिलेखांमधील लेखनप्रमाद अथवा स्पष्ट स्वरूपाच्या चुका दुरुस्त करण्याची तरतूद आहे. मात्र, तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, या अधिकाराचा वापर काही प्रकरणांमध्ये केवळ लिपिकीय किंवा तांत्रिक चूक दुरुस्त करण्यापुरता मर्यादित न राहता महसुली नोंदींवर परिणाम करणाऱ्या स्वरूपात करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

याच पार्श्वभूमीवर संबंधित कार्यवाहीची कायदेशीरता आणि अधिकारक्षेत्राची मर्यादा तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायालयीन वाद सुरू असताना महसुली नोंदीत हस्तक्षेप?

तक्रारीतील माहितीनुसार, संबंधित जमीन व महसुली नोंदींबाबत दिवाणी अथवा कनिष्ठ न्यायालयात वाद प्रलंबित असताना कलम १५५ अंतर्गत कार्यवाही करण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

एखाद्या जमिनीच्या मालकी, हक्क किंवा ताब्याबाबत मूलभूत वाद न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना महसूल अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा त्या न्यायालयीन वादावर परिणाम झाला का, तसेच अशी कार्यवाही करण्याचा महसूल अधिकाऱ्यांना अधिकार होता का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले आहे.

त्यामुळे या प्रकरणात महसूल प्रशासनाच्या अधिकारांची मर्यादा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत.

तहसीलदारांविरोधात विभागीय चौकशीची मागणी

तक्रारदार नंदकिशोर पाटील यांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित तहसीलदारांविरुद्ध विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास निलंबनासह कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, तसेच कथित गैरप्रकाराची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

तक्रारीवर कार्यवाही करताना नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या भूसुधार शाखेने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र पाठवले आहे.

सहाय्यक आयुक्त (भूसुधार) विठ्ठल सोनवणे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या पत्रात तक्रारीतील सर्व बाबींची जिल्हाधिकारी स्तरावर सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

चौकशीअंती तक्रारीतील आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास नियमानुसार योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच तथ्य आढळल्यास त्याचा सविस्तर अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावा आणि करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती संबंधित अर्जदारास द्यावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी चौकशीत कोणते मुद्दे तपासले जाणार?

आता या प्रकरणाच्या जिल्हाधिकारी स्तरावरील चौकडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चौकशीत प्रामुख्याने पुढील बाबी तपासल्या जाण्याची शक्यता आहे—

• कलम १५५ चा वापर नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत करण्यात आला?
• संबंधित महसुली नोंदींमध्ये नेमका कोणता बदल करण्यात आला?
• कार्यवाहीच्या वेळी संबंधित जमीन अथवा हक्काबाबत न्यायालयीन वाद प्रलंबित होता का?
• संबंधित कार्यवाही करण्याचा महसूल अधिकाऱ्यांना कायदेशीर अधिकार होता का?
• कार्यवाही करताना शासनाच्या नियम व प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले का?
• कलम १५५ अंतर्गत दुरुस्तीची मर्यादा ओलांडण्यात आली का?

या प्रश्नांची उत्तरे चौकशी अहवालातून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

अंतिम निष्कर्ष चौकशीनंतरच