न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा काळ्या फिती लावून निषेध; २० वर्षांच्या वेतनवाढीच्या प्रश्नावर संताप

शासनाकडून निर्णयास विलंब; १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

पाचोरा : (किशोर रायसाकडा)

न्यायव्यवस्थेचा कणा म्हणून कार्यरत असलेल्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनवाढीच्या मागणीसाठी पाचोरा येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी आज काळ्या फिती लावून कामकाज करत शासनाचा निषेध नोंदविला.

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न गेल्या तब्बल २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वर्षानुवर्षे शिस्तीने व प्रामाणिकपणे सेवा बजावूनही वेतनवाढीच्या मागणीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा अंत झाला असून, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.

दुय्यम न्यायालयांमध्ये उपलब्ध मनुष्यबळाच्या तुलनेत कामाचे प्रमाण मोठे असल्याने कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, तर काही वेळा रात्रीपर्यंत काम करावे लागते. असे असतानाही इतर शासकीय विभागांच्या तुलनेत वेतन व सेवासुविधांमध्ये तफावत असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

दरम्यान, ३१ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबतचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, त्यानंतर १८ महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही शासनाकडून निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

आंदोलनाची टप्प्याटप्प्याने रूपरेषा

महासंघाच्या बैठकीत प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाची टप्प्याटप्प्याने रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे.

• १६ सप्टेंबर २०२६ — काळ्या फिती लावून निषेध.

• १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ — काळ्या फिती लावून कामकाज.

• ५ नोव्हेंबर २०२६ — सामूहिक रजा.

• ६ व ७ नोव्हेंबर २०२६ — पुन्हा निषेध आंदोलन.

• १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून — मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास बेमुदत संप.

विविध जिल्ह्यांतील वकील संघटना तसेच लोकप्रतिनिधींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे कर्मचारी महासंघाकडून सांगण्यात आले.

‘न्याय’ देणाऱ्यांनाच न्यायाची प्रतीक्षा!

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ पासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. तब्बल २० वर्षांपासूनच्या वेतनवाढीच्या प्रश्नावर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. ‘आता आश्वासन नको, निर्णय हवा!’ अशी भूमिका घेत १६ सप्टेंबरपासून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली असून, मागण्या मान्य न झाल्यास १६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.