‘समान काम, समान वेतन’साठी भडगाव न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
दंडावर काळ्या फिती बांधून शासनाच्या धोरणाचा निषेध; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
भडगाव : गणेश रावळ
‘समान काम, समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित सेवाविषयक प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या आवाहनानुसार भडगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. जळगाव जिल्हा न्यायालयाच्या धर्तीवर भडगाव तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी दंडावर काळ्या फिती बांधून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला.
१६ सप्टेंबरपासून कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले असून, दैनंदिन न्यायालयीन कामकाज सांभाळत त्यांनी काळ्या फिती बांधून मूक आंदोलन केले. आंदोलन शांततापूर्ण असले तरी प्रलंबित मागण्यांबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष यावेळी स्पष्टपणे दिसून आला.
‘समान काम, समान वेतन’सह विविध मागण्या
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व संबंधित सर्व संवर्गांना तातडीने लागू करण्याची मागणी केली आहे. वाढता कामाचा ताण आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन सुधारित वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करावेत, अनेक वर्षांपासून रखडलेले पदोन्नतीचे प्रश्न तसेच इतर सेवाविषयक प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
न्यायालयांमधील अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रिक्त पदांची तातडीने भरती करून कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा भार कमी करावा, अशी मागणीही आंदोलनाद्वारे करण्यात आली आहे.
१७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन सकारात्मक तोडगा न काढल्यास १७ नोव्हेंबरपासून राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
न्यायालयीन प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजात कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने बेमुदत संप झाल्यास प्रशासकीय प्रक्रियांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दाव्यांशी संबंधित कागदपत्रांची प्रक्रिया, नोंदी, तारखांशी निगडित कामकाज तसेच विविध प्रशासकीय बाबींमध्ये विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याचा परिणाम पक्षकार आणि वकिलांवरही होऊ शकतो.
त्यामुळे शासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने चर्चा करावी आणि प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
