पारोळा पंचायत समितीत बदल्यांच्या नियमांना हरताळ?

७ ते ८ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी; शिवसेना तालुकाप्रमुख मधुकर कौतिकराव पाटील यांचे गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन

पारोळा/सुरेश पाटोळे (प्रतिनिधी) : पारोळा पंचायत समितीअंतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण (RHE) विभाग तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील विविध शाखांमध्ये काही कर्मचारी तब्बल ७ ते ८ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासनाच्या बदली प्रक्रियेतील नियमांचे पालन झाले आहे का, याची सखोल व वस्तुनिष्ठ चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना (बाळासाहेबांची शिवसेना) पारोळा तालुकाप्रमुख मधुकर कौतिकराव पाटील यांनी केली आहे.

यासंदर्भात त्यांनी पंचायत समिती, पारोळा येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे प्रशासकीय पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

नियुक्तीपासून आजपर्यंतचा कालावधी तपासण्याची मागणी

मधुकर पाटील यांच्या निवेदनानुसार, पंचायत समितीअंतर्गत RHE विभागासह गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दिनांक आणि सध्याच्या ठिकाणी कार्यरत असलेला कालावधी तपासण्यात यावा. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्याबाबतची वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या यापूर्वी बदलीचे आदेश झाले होते का? झाले असल्यास त्यांची अंमलबजावणी का झाली नाही? याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विभाग बदलले, मात्र ठिकाण तेच?

पंचायत समितीतील काही कर्मचारी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये बदलले गेले असले, तरी ते पारोळा पंचायत समितीच्या एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ कार्यरत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. अशा नियुक्त्या किंवा विभागीय बदलांसाठी कोणाची प्रशासकीय परवानगी होती, याची नोंद तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित तक्रारींची निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्यता तपासावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

मनमानी कारभारामुळे नागरिकांची अडवणूक?

एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ कार्यरत राहिल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात मनमानीपणा निर्माण झाला असून, सामान्य नागरिकांना शासकीय कामांसाठी अडवणूक सहन करावी लागत असल्याचा आरोप मधुकर पाटील यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचेही या प्रकरणातून स्पष्ट होते.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या

मधुकर पाटील यांनी प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत—

1. पंचायत समिती पारोळाअंतर्गत RHE व गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दिनांक व कार्यरत कालावधी तपासावा.

2. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करावी.

3. यापूर्वी बदली आदेश झाले असल्यास त्यांची अंमलबजावणी का झाली नाही, याची चौकशी करावी.

4. विभाग बदलूनही एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती व संबंधित प्रशासकीय परवानग्या तपासाव्यात.

5. कर्मचाऱ्यांविरोधात प्राप्त तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करावी.

6. चौकशीत नियमभंग किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

7. बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांची शासन नियमानुसार बदली प्रक्रिया राबवावी.

8. करण्यात आलेल्या कारवाईची लेखी माहिती तक्रारदारास द्यावी.

गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

पंचायत समितीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांना शासकीय सेवा सुरळीतपणे मिळण्यासाठी या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी मधुकर पाटील यांनी केली आहे. आता गटविकास अधिकारी या आरोपांची आणि मागण्यांची कशी दखल घेतात, चौकशीचे आदेश दिले जातात का आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकाळाबाबत कोणती माहिती समोर येते, याकडे पारोळा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.