चौकशी समितीचा अहवाल पाच महिने रखडला; RTI मुळे पंचायत समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह!
माळेगाव पिंपरी तक्रार प्रकरण; सात दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश, तरीही पाच महिन्यांपासून प्रतीक्षा
सोयगाव, प्रतिनिधी – शिवराम जाधव : मौजे माळेगाव पिंपरी येथील ग्रामपंचायत कारभाराबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या चौकशीसाठी पंचायत समिती सोयगावने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली. मात्र, समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश असतानाही तब्बल पाच महिने उलटून गेले तरी अहवाल सादर झाल्याची माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा तक्रारदार शिवराम दगडू जाधव यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल करून चौकशीची सद्यस्थिती आणि अहवालाबाबत माहिती मागितली आहे.
६ मार्चच्या तक्रारीनंतर १२ मे रोजी समिती गठीत
शिवराम दगडू जाधव, रा. माळेगाव पिंपरी यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती सोयगाव यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत गटविकास अधिकाऱ्यांनी जा.क्र. पंससो/प२/कावि/२०२६, दि. १२ मे २०२६ अन्वये ए. एन. दौड, मोहन गिरी आणि अक्षय जाधव यांची त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली.
समितीने सात दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. मात्र, आदेशानंतर सुमारे पाच महिने उलटूनही चौकशी आणि अहवालाबाबत स्पष्ट माहिती मिळाली नसल्याने त्यांनी आता माहिती अधिकाराचा आधार घेतला आहे.
RTIमधून चार महत्त्वाचे सवाल
तक्रारदाराने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ६(१) अन्वये पंचायत समितीकडे अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जातून त्यांनी पुढील माहिती मागितली आहे—
१. चौकशी समितीने माळेगाव पिंपरी येथे प्रत्यक्ष चौकशी केली आहे का? केली असल्यास पंचनामा व चौकशी अहवालाची प्रत द्यावी.
२. आदेशानुसार सात दिवसांच्या मुदतीत चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला आहे का? अहवाल सादर केला नसल्यास विलंबाचे कारण काय?
३. चौकशी अहवालाच्या आधारे संबंधित ग्रामसेवक अथवा अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली? असल्यास संबंधित आदेशाची प्रत द्यावी.
४. ६ मार्च २०२६ रोजी दाखल केलेल्या मूळ तक्रारीची संपूर्ण फाईल नोटिंग उपलब्ध करून द्यावी.
‘माहिती मिळते की दडपली जाते?’; ग्रामस्थांचे लक्ष RTIच्या उत्तराकडे
चौकशी समिती गठीत करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असतील, तर त्याची अंमलबजावणी नेमकी कुठपर्यंत झाली, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. “कार्यालयाने स्वतःच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसेल तर सामान्य नागरिकांनी आपल्या तक्रारीचे उत्तर मागायचे कुठे?” असा प्रश्न तक्रारदार आणि ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, चौकशी अहवालाला विलंब का झाला, प्रत्यक्ष चौकशी झाली की नाही आणि तक्रारीवरील पुढील कार्यवाही काय झाली, याबाबत पंचायत समितीच्या अधिकृत उत्तराकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. RTIच्या उत्तरातून या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार का, याकडे आता सोयगाव तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
