अवैध धंद्यांवर कारवाई; मात्र ‘जबाबदार कोण?’चा सवाल कायम!

मनपाच्या जागेपासून शहरातील विविध भागांपर्यंत अवैध धंदे सुरू असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी काय करत होती? कारवाईनंतर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

धुळे : प्रतिनिधी

धुळे शहरातील अवैध धंद्यांविरोधात गेल्या काही काळापासून विविध स्तरांवर आंदोलने, निवेदने, तक्रारी आणि सातत्याने पाठपुरावा सुरू असताना अखेर पोलीस प्रशासनाकडून काही ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईचे स्वागत होत असले, तरी त्याचवेळी ‘हे अवैध धंदे इतके दिवस सुरू कसे होते आणि संबंधित यंत्रणांना त्याची माहिती का मिळाली नाही?’ असा गंभीर सवाल आता उपस्थित होत आहे.

अवैध धंद्यांविरोधात यापूर्वीही अनेकदा आंदोलने झाली. मात्र, या आंदोलनांचा आवाज प्रशासनाच्या पातळीवर अपेक्षित तीव्रतेने पोहोचत नसल्याची भावना व्यक्त होत होती. अशा परिस्थितीत भीम आर्मीने आंदोलनाची धार कायम ठेवत हा प्रश्न सातत्याने प्रशासनासमोर लावून धरला. निवेदने, आंदोलने आणि पाठपुराव्यामुळे अखेर काही ठिकाणी अवैध धंद्यांविरोधात कारवाई सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

भीम आर्मीचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा उत्तर महाराष्ट्र प्रभारी पॅंथर राहुल वाघ, जिल्हाध्यक्ष सागर चव्हाण आणि सचिन खरात यांनी या कारवाईचे स्वागत करून धुळे महानगरपालिका आणि जिल्हा पोलीस प्रशासनाचे आभार मानले आहेत. तसेच, अवैध धंद्यांविरोधातील कारवाई यापुढेही सातत्याने सुरू ठेवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

मनपाच्या जागेवर धंदे सुरू होते, तर ‘जबाबदार कोण?’

मात्र, कारवाईनंतर आता काही मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. धुळे महानगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलात किंवा मनपाच्या अतिक्रमित जागेवर अवैध धंदे सुरू होते, तर ते नेमके कोणाच्या मर्जीने सुरू होते? संबंधित विभागाला याची माहिती नव्हती का? माहिती होती, तर वेळेत कारवाई का झाली नाही? आणि माहिती नव्हती, तर नियमित पाहणी व नियंत्रण यंत्रणा नेमकी काय करत होती?

केवळ कारवाई झाल्याचे दाखवून प्रकरण संपवण्याऐवजी, संबंधित ठिकाणी अवैध धंदे सुरू राहण्यामागील प्रशासकीय त्रुटी शोधणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.

बीट यंत्रणेलाही माहिती नव्हती का?

शहरातील ज्या-ज्या भागांमध्ये अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यात आली, त्या परिसरातील स्थानिक बीट मार्शल किंवा संबंधित पोलीस यंत्रणेला याची माहिती होती का? त्यांच्या दप्तरात किंवा संबंधित नोंदींमध्ये या अवैध धंद्यांचा उल्लेख होता का, याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

जर माहिती होती, तर वेळेत कारवाई का झाली नाही? आणि माहितीच नव्हती, तर बीट यंत्रणेची कार्यपद्धती, गस्त आणि स्थानिक पातळीवरील माहिती संकलन याबाबतही प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

त्यामुळे आता केवळ अवैध धंद्यांवर कारवाई करून थांबण्याऐवजी, हे धंदे इतके दिवस सुरू राहण्यामागे प्रशासनाच्या कोणत्या पातळीवर त्रुटी राहिल्या, याची जबाबदारी निश्चित होणार का? हा खरा सवाल आहे.

गरिब हातगाडी व्यावसायिकांनाही न्याय मिळावा

दरम्यान, पॅंथर राहुल वाघ यांनी अवैध धंद्यांवरील कारवाईचे स्वागत करतानाच गरीब हातगाडी व्यावसायिकांनाही न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे.

धुळे महानगरपालिका हद्दीतील अनेक छोटे-मोठे हातगाडी व्यावसायिक आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करतात. अशा व्यावसायिकांकडून अतिक्रमणाच्या नावाखाली दरमहा ७०० रुपये मनपा कर आकारण्याऐवजी, त्यांना नियमबद्ध पद्धतीने व्यवसाय करण्याची परवानगी व निश्चित जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

एकीकडे अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई आणि दुसरीकडे प्रामाणिकपणे उदरनिर्वाह करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना संरक्षण—या दोन्ही बाबींमध्ये प्रशासनाने संतुलित आणि जनहिताची भूमिका घेणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

कारवाईच्या सातत्याचीच खरी कसोटी

अवैध धंद्यांवर झालेली कारवाई ही स्वागतार्ह असली, तरी आता तिच्या सातत्याची खरी परीक्षा आहे. ही मोहीम काही दिवसांपुरती मर्यादित राहणार की अवैध धंद्यांविरोधात कायमस्वरूपी प्रभावी यंत्रणा उभी राहणार, हा प्रश्न धुळेकरांसमोर आहे.

त्याचबरोबर आतापर्यंत अवैध धंदे सुरू राहण्यास कारणीभूत ठरलेल्या प्रशासकीय त्रुटींची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित केली जाणार का? संबंधित विभागांच्या नियंत्रण यंत्रणांचे मूल्यमापन होणार का? याची उत्तरेही प्रशासनाने स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.

कारवाई झाली, हा एक टप्पा झाला; मात्र अवैध धंद्यांना आळा घालणे, त्यांची पुनरावृत्ती रोखणे आणि निष्काळजीपणाची जबाबदारी निश्चित करणे—हीच पुढील खरी परीक्षा ठरणार आहे.