पारोळा शहरासाठी बोरी प्रकल्पातून तीन वर्षांच्या पाणी आरक्षणाची मागणी!
९.४२ दशलक्ष घनमीटर पाण्यासाठी नगरपरिषदेचे निवेदन; पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे तत्काळ कार्यवाहीचे निर्देश
पारोळा, प्रतिनिधी – सुरेश पाटोळे, दि. ९ ऑक्टोबर : संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती, हवामानातील बदल आणि अल निनोच्या संभाव्य प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर पारोळा शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी बोरी मध्यम प्रकल्पातून पुढील तीन वर्षांसाठी पाणी आरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पारोळा नगरपरिषदेच्या वतीने आमदार ॲड. अमोलदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगराध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना यासंदर्भात निवेदन दिले. या निवेदनाची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती देण्यात आली.
तीन वर्षांसाठी ९.४२ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची मागणी
पारोळा शहराची अंदाजित लोकसंख्या ४५ हजार ३९४ असून, शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी बोरी मध्यम प्रकल्प हा प्रमुख जलस्रोत आहे. नगरपरिषदेच्या माहितीनुसार, शहराची वार्षिक पाणी आरक्षणाची गरज ३.१४ दशलक्ष घनमीटर (द.ल.घ.मी.) इतकी आहे. ही गरज लक्षात घेता पुढील तीन वर्षांसाठी एकूण ९.४२ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आतापासूनच दीर्घकालीन नियोजन करण्याची आवश्यकता नगरपरिषदेने व्यक्त केली आहे.
बोरी प्रकल्पात ९७.५६ टक्के जलसाठा
बोरी मध्यम प्रकल्पात सध्या ९७.५६ टक्के जलसाठा उपलब्ध असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. उपलब्ध साठा आणि शहराची वार्षिक पाण्याची गरज विचारात घेता जून २०२७ पर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत राहू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, आगामी काळातील हवामानातील बदल आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पुढील तीन वर्षांचे पाणी नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे.
दर आठ दिवसांनी पाणीपुरवठा
पारोळा शहरात तीन जलकुंभ उपलब्ध असून, झोन पद्धतीने दर आठ दिवसांनी पाणीपुरवठा केला जातो. उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाणीगळती रोखणे, जलस्रोतांची नियमित पाहणी व देखभाल करणे आणि उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे, यावरही नगरपरिषदेकडून भर देण्यात येणार आहे.
पालकमंत्र्यांच्या निर्देशामुळे कार्यवाहीला गती मिळण्याची अपेक्षा
पारोळा शहराच्या भविष्यातील पाणीप्रश्नाचा विचार करून नगरपरिषदेने तीन वर्षांच्या पाणी आरक्षणाची मागणी केली आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित विभागाला तत्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याने या प्रस्तावावरील प्रशासकीय प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आमदार ॲड. अमोलदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगराध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केलेल्या या पाठपुराव्यामुळे शहराच्या दीर्घकालीन पाणी नियोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आता संबंधित विभागाच्या कार्यवाहीकडे पारोळेकरांचे लक्ष लागले आहे.
