मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी धुळ्यात विरोधक आक्रमक!

सलग तिसऱ्या दिवशी धरणे आंदोलन; काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, शिवसेना ठाकरे गटासह विविध पक्ष-संघटनांचा सहभाग

धुळे, प्रतिनिधी : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी धुळ्यात विविध विरोधी पक्ष आणि समविचारी संघटनांचे पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. सलग तिसऱ्या दिवशी रस्त्यावर उतरून एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत व्हावी, तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर गंभीर आरोप

आंदोलकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते भारतीय जनता पक्षाला मदत करीत असल्याचा आणि त्यांच्या कार्यकाळात निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या कथित अनियमिततांमुळे लोकशाही धोक्यात येत असल्याचे मतही आंदोलकांनी व्यक्त केले.

ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आरोपांवरून भाजप त्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपणे काम करावे आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. हे आरोप आंदोलकांनी केले असून, त्यांची स्वतंत्र पुष्टी या वृत्तासाठी उपलब्ध नाही.

विविध पक्ष आणि संघटना एकत्र

धुळे येथे झालेल्या या आंदोलनात स्वाभिमानी क्रांती सेना, संविधान संरक्षण समिती, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट, शिवसेनेचा ठाकरे गट, बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यासह विविध समविचारी पक्ष आणि संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करीत आंदोलकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सलग तिसऱ्या दिवशी आंदोलन सुरू राहिल्याने या मागणीसाठी विरोधकांचा दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न दिसून आला.

विविध पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या धरणे आंदोलनात हरिश्चंद्र लोंढे, अतुल सोनवणे, युवराज करणकाळ, नंदकिशोर येलमामे, ॲड. संतोष जाधव, कॉम्रेड एल. आर. राव, रमेश श्रीखंडे, ॲड. रविकांत वाघ, सिद्धार्थ जगदेव, निंबा मराठे आणि प्राध्यापक बाबा हातेकर यांच्यासह विविध विरोधी पक्ष व समविचारी संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेते आणि आंदोलकांच्या मागण्यांवर पुढे काय घडते, याकडे लक्ष लागले आहे.