न्यायालयाच्या दारातच न्यायासाठी लढा! भडगाव न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे काळी फीत लावून मूक आंदोलन

२० वर्षांपासून वेतनवाढीचा प्रश्न प्रलंबित; मागण्या मान्य न झाल्यास १६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा इशारा

भडगाव प्रतिनिधी : गणेश रावळ

भडगाव : सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेले न्यायालयीन कर्मचारी आता स्वतःच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरले आहेत. वेतनवाढ आणि सेवा सुविधांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भडगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी शर्टाला काळी फीत लावून मूक निषेध नोंदवला. मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास १६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.

२० वर्षांपासून वेतनवाढीचा प्रश्न प्रलंबित

दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. इतर शासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवा सुविधांमध्ये तफावत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या प्रश्नावर वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ३१ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील प्रस्ताव विधी व न्याय विभागामार्फत राज्य शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, त्यानंतरही शासनस्तरावर निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली वेतनवाढीच्या मागणीसाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. यापूर्वी १६ सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी काळी फीत लावून निषेध व्यक्त केला होता. त्यानंतर आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी भडगाव न्यायालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून दैनंदिन कामकाज सुरू ठेवले.

या मूक आंदोलनातून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. वेतनवाढ आणि सेवा सुविधांबाबत निर्णय घेण्यास आणखी विलंब करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.

१६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर १६ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.

न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्यास न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विविध प्रकरणांतील पक्षकारांची गैरसोय होऊ शकते. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते आणि संभाव्य संप टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी तसेच पक्षकारांचे लक्ष लागले आहे.