दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि बचत गटांसाठी दहा मागण्या; दिवाळीपूर्वी हेक्टरी एक लाखांची मदत देण्याची मागणी
शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि ग्रामीण महिलांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निवेदन; वीजबिल माफी, बचत गटांचे कर्जमाफ आणि चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी
प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर, बचत गटांतील महिला, विद्यार्थी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण घटकांना दिलासा देण्यासाठी दहा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यास ग्रामीण भागातील आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक संकट अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त करत, संबंधित मागण्यांची तातडीने पूर्तता करण्याचे आवाहन निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, दुष्काळामुळे शेती व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी, शेतमजूर आणि बचत गटांतील महिलांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्तांसाठी दहा प्रमुख मागण्या
१. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाखांची मदत द्यावी
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीसोबतच दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत जमा करावी.
२. शेतीपंपांचे थकीत वीजबिल माफ करावे
२०२४ पूर्वीच्या शेतीपंपांच्या वीजबिलांची संपूर्ण थकबाकीसह माफी देण्यात यावी.
३. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी
देशातील लोकशाही प्रक्रियेबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा तातडीने राजीनामा घेण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
४. एसआयआर प्रक्रिया आणि मतदार नोंदणीबाबत मागणी
महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया तातडीने बंद करावी. किरकोळ कारणांमुळे मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांना पुन्हा नाव नोंदविण्याची आणि मतदानाचा हक्क मिळविण्याची संधी द्यावी.
५. बचत गटांचे कर्ज माफ करावे
उमेद अभियानांतर्गत कार्यरत बचत गट तसेच खासगी कंपन्यांकडून कर्ज घेऊन उदरनिर्वाह करणाऱ्या ग्रामीण भागातील बचत गटांचे कर्ज माफ करण्यासाठी तातडीने अधिसूचना काढावी.
६. चारा छावण्या सुरू करून पशुधनासाठी विशेष पॅकेज द्यावे
ग्रामीण भागात तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात. उत्तर महाराष्ट्रातील गावांमधील पशुधनासाठी स्वतंत्र विशेष पॅकेज जाहीर करावे.
७. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे
विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी तसेच शाळा आणि महाविद्यालयांचे शुल्क माफ करावे. यापूर्वी शुल्क भरलेल्या विद्यार्थ्यांना ते परत करण्याबाबत आवश्यक आदेश द्यावेत.
८. एमपीएससी घोटाळ्यांची चौकशी करावी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी (एमपीएससी) संबंधित कथित घोटाळ्यांची तातडीने चौकशी करावी. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना पदावरून हटविण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
९. एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी
शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरलेली एक रुपयातील पीकविमा योजना तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
१०. शेतमजुरांना २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी
दुष्काळामुळे रोजगार आणि उत्पन्नावर परिणाम होणाऱ्या शेतमजुरांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी.
मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन
या मागण्या केवळ एका तालुक्यापुरत्या मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, बचत गटांतील महिला आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण उद्योगांच्या वतीने करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दुष्काळाची तीव्रता वाढण्यापूर्वी शासनाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, आर्थिक मदतीसह कर्जमाफी, वीजबिल माफी, चारा छावण्या आणि शैक्षणिक शुल्कमाफीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी निवेदनाच्या शेवटी करण्यात आली आहे.
