आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाविरोधात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा दोन दिवसांचा देशव्यापी संप!
सरकारने बँकेतील किमान ५१ टक्के भागभांडवल कायम ठेवावे; ठेवीदारांना सार्वभौम हमी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींबाबत लेखी आश्वासन देण्याची मागणी
परभणी, दि. २ | प्रतिनिधी
आयडीबीआय बँकेच्या प्रस्तावित खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी देशभरातील बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी २ व ३ नोव्हेंबर रोजी दोन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपामुळे बँकेच्या दैनंदिन कामकाजावर आणि ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला कर्मचारी संघटनांचा विरोध
केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून (एलआयसी) आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा कॅनडातील फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जशी संबंधित कंपनीला विकण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला बँकेतील अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. बँकेचे सार्वजनिक क्षेत्रातील स्वरूप कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.
५१ टक्के भागभांडवल कायम ठेवण्याची मागणी
या संपाच्या माध्यमातून सरकारने आयडीबीआय बँकेतील किमान ५१ टक्के भागभांडवल कायम ठेवावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वभौम हमी द्यावी, अशीही मागणी संघटनांनी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत लेखी हमी द्या
विद्यमान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये खासगीकरणामुळे प्रतिकूल बदल होऊ नयेत, यासाठी सरकारने लेखी हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय आरक्षण धोरणाचे संरक्षण करावे आणि सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचे सार्वजनिक क्षेत्रातील स्वरूप कायम ठेवावे, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.
आयडीबीआय बँकेच्या भवितव्याबरोबरच ठेवीदारांचे हित आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरक्षिततेचा प्रश्न या संपामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
