नशिराबाद नगरपरिषदेतील कथित अनियमिततांची चौकशी होणार; नगरविकास विभागाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश!
मुख्याधिकारी रविंद्र सोनवणे यांच्या पदस्थापनेपासून AC खरेदी, ठेकेदारांची देयके, PF-ESIC आणि दिव्यांग निधीपर्यंत विविध मुद्द्यांची तपासणी करण्याची मागणी
**सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप साळी यांच्या तक्रारीची दखल; जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे चौकशी व आवश्यक कार्यवाहीची जबाबदारी
जळगाव | प्रतिनिधी
नशिराबाद नगरपरिषदेतील कथित प्रशासकीय आणि आर्थिक अनियमिततांच्या तक्रारींची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक चौकशी व कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे समोर आले आहे. नगरविकास विभागाच्या २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रविंद्र रघुनाथ सोनवणे यांच्या पदस्थापनेचा कालावधी, लागू बदली धोरण तसेच तक्रारीत नमूद केलेल्या विविध बाबींची नियमानुसार तपासणी करण्याबाबत कार्यवाही अपेक्षित आहे.
अपर मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्या आदेशानुसार नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी अभिजित गो. तेलवेकर यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांना यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेनेचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप अनिल साळी यांनी नगरविकास विभागाकडे केलेल्या तक्रारीनंतर ही प्रशासकीय हालचाल झाली आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनातील AC खरेदीवर प्रश्न
मुख्याधिकारी रविंद्र रघुनाथ सोनवणे यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्रणा (AC) बसविण्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. यामध्ये AC खरेदीची प्रशासकीय मान्यता, आर्थिक मंजुरी, खरेदी प्रक्रिया, बिलांची देयके, वीज खर्च आणि संबंधित शासन निर्णयांचे पालन झाले किंवा नाही, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक निधीतून झालेल्या खर्चाची वैधता तपासून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी साळी यांनी केली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ठेक्यांची तपासणी
नगरपरिषदेतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ठेक्यांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मागील पाच वर्षांतील निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, करारनामे, मंजूर दर आणि ठेकेदारांना करण्यात आलेल्या देयकांची तपासणी करण्याची मागणी आहे.
तसेच कंत्राटी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि कर्मचारी राज्य विमा (ESIC) योगदानाची पडताळणी करून प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांना वैधानिक लाभ मिळत आहेत किंवा नाहीत, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता आणि देयकांवर लक्ष
नगरपरिषद हद्दीतील काही रस्त्यांची कामे अल्पावधीत खराब झाल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित कामांची तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता तपासणी अहवाल, कार्यादेश आणि ठेकेदारांना अदा केलेल्या रकमेची पडताळणी करण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
रस्त्यांची कामे मंजूर दर्जानुसार झाली आहेत किंवा नाहीत, यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
घरभाडे भत्ता, दिव्यांग निधी आणि लेखापरीक्षणाचीही चौकशी मागितली
मुख्याधिकारी रविंद्र रघुनाथ सोनवणे यांच्या घरभाडे भत्त्याची पात्रता, वाहनावर ‘महाराष्ट्र शासन’ असा मजकूर वापरण्याची वैधता, दिव्यांग कल्याण निधीचा विनियोग आणि नगरपरिषदेच्या मागील पाच वर्षांच्या लेखापरीक्षणाची स्थिती यांचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाच्या विविध निधींचा विनियोग नियमानुसार झाला आहे का, तसेच नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखली जाते का, याची पडताळणी आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
लोकायुक्त कार्यालयाकडेही तक्रार करण्याचा इशारा
नगरविकास विभागाच्या पत्रानुसार संबंधित प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आता जिल्हा प्रशासनाकडून कोणती चौकशी केली जाते, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी कशी होते आणि चौकशी अहवालात काय निष्पन्न होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक निधीचा पारदर्शक वापर, कंत्राटी कामगारांचे वैधानिक हक्क आणि नागरिकांना दर्जेदार नागरी सुविधा मिळाव्यात, हा तक्रारीमागील उद्देश असल्याचे प्रदीप साळी यांनी स्पष्ट केले. तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची निष्पक्ष चौकशी करून अनियमितता आढळल्यास जबाबदार अधिकारी व संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच या प्रकरणी लोकायुक्त कार्यालयाकडेही तक्रार करणार असल्याचे साळी यांनी सांगितले.
नगरविकास विभागाच्या पत्रानंतर नशिराबाद नगरपरिषदेतील कथित अनियमिततांच्या चौकशीला प्रशासकीय स्तरावर गती मिळते का आणि या प्रकरणात पुढे कोणती कार्यवाही होते, याकडे नशिराबादकरांचे लक्ष लागले आहे.
