आवादा कंपनीवर आदिवासी समाजाची फसवणूक केल्याचा दीपक केदार यांचा आरोप!

शिरढाणे व आयने येथील जमीन व्यवहार रद्द करून शेती मूळ मालकांना परत करण्याची मागणी; बेकायदेशीर कामे बंद न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

धुळे | प्रतिनिधी

धुळे जिल्ह्यातील शिरढाणे आणि साक्री तालुक्यातील आयने येथे सुरू असलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या जमीन व्यवहारांमध्ये आदिवासी समाजाची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप ऑल इंडिया पँथर सेनेचे दीपक केदार यांनी केला आहे. आवादा कंपनीत सत्ताधारी पक्षातील काही राजकीय नेते भागीदार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. गुंडांच्या माध्यमातून जमिनी बळकावण्याचे काम होत असल्याचा आरोप करत, दोन्ही ठिकाणचे नियमबाह्य जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार रद्द करून शेती मूळ मालकांना परत करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, तसेच आवादा कंपनीचे कथित बेकायदेशीर काम तातडीने बंद करावे, अशी मागणीही केदार यांनी केली. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शिरढाणेतील गट क्रमांक ३७ च्या व्यवहारांवर आक्षेप

धुळे तालुक्यातील मौजे शिरढाणे येथे सौरऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू असून, कंपनीमार्फत अनेक दिवसांपासून गट क्रमांक ३७ आणि इतर जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे केदार यांनी सांगितले. गट क्रमांक ३७ मध्ये अनेक पोटहिस्से असून, त्यांचे कब्जेदार म्हणून आदिवासी खातेदारांची नावे असतानाही जमीन व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आदिवासी जमीनधारकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून व्यवहार करण्यात आले असल्याचा दावा करत, या व्यवहारांची कायदेशीर तपासणी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

आयने येथेही जमीन हस्तांतरणावर प्रश्नचिन्ह

साक्री तालुक्यातील मौजे आयने येथे सुरू असलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी आरआरबी कंपनीमार्फत शेतजमिनी आवादा कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा मुद्दाही पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. हे हस्तांतरण करताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नसल्याचा आरोप केदार यांनी केला. त्यामुळे संबंधित जमीन व्यवहारांमधून शासनाचीही फसवणूक झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

काम बंद न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

शिरढाणे आणि आयने येथील जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, नियमबाह्य व्यवहार रद्द करावेत आणि संबंधित शेती मूळ मालकांना परत करावी, अशी मागणी ऑल इंडिया पँथर सेनेने केली आहे. आदिवासी समाजाच्या जमिनींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, असेही केदार यांनी नमूद केले.

दरम्यान, आवादा कंपनीचे कथित बेकायदेशीर काम तातडीने बंद न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आरोपांबाबत आवादा कंपनी आणि संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.

पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या पत्रकार परिषदेला ऑल इंडिया पँथर सेनेचे दीपक केदार, एकलव्य संघटनेचे ॲड. राजेंद्र वाघ, सागर मोहिते, मुकेश खरात, सतीश गायकवाड यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.