आयुष्मान कार्ड असूनही उपचार नाकारल्यास रुग्णालयाविरोधात करता येणार तक्रार!
१४५५५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा; ऑनलाइन तक्रारीचीही सुविधा
परभणी : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये नियमानुसार मोफत उपचार मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, आयुष्मान कार्ड असूनही काही रुग्णालयांकडून उपचार नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. अशा परिस्थितीत नागरिकांना संबंधित रुग्णालयाविरोधात अधिकृत तक्रार दाखल करता येते. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी आपल्या हक्कांची माहिती घेऊन उपचार नाकारल्यास संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
सर्वप्रथम रुग्णालयातील आयुष्मान मित्राशी संपर्क साधा
आयुष्मान भारत योजनेच्या नियमानुसार, पात्र लाभार्थ्यांना सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये योजनेच्या मंजूर उपचार पॅकेजअंतर्गत उपचार मिळणे अपेक्षित आहे. असे असताना उपचार नाकारले गेल्यास सर्वप्रथम संबंधित रुग्णालयातील आयुष्मान मित्र किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून उपचार नाकारण्याचे कारण जाणून घ्यावे.
१४५५५ हेल्पलाइनवर नोंदवा तक्रार
रुग्णालयाकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्यास केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेच्या १४५५५ या टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार नोंदविता येते. याशिवाय ऑनलाइन तक्रार निवारणाची सुविधाही उपलब्ध आहे.
ऑनलाइन तक्रार करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ :
तसेच संबंधित राज्य आरोग्य यंत्रणा (SHA) किंवा जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल करता येते.
तक्रार करताना ही कागदपत्रे ठेवा
तक्रार दाखल करताना आयुष्मान कार्ड, संबंधित रुग्णालयाचे नाव व पत्ता, उपचार नाकारल्याचे कारण, रुग्णालयाकडून मिळालेली कागदपत्रे आणि उपलब्ध असल्यास इतर पुरावे सोबत ठेवावेत. यामुळे तक्रारीची चौकशी करण्यास मदत होऊ शकते.
दोषी रुग्णालयांवर कारवाईची तरतूद
प्राप्त तक्रारींचे जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील यंत्रणेमार्फत परीक्षण केले जाते. चौकशीत रुग्णालयाकडून योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास नियमानुसार दंड, निलंबन किंवा योजनेतून रुग्णालयाचे नाव वगळण्यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते.
आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ घेताना अडचण आल्यास नागरिकांनी गप्प न बसता अधिकृत तक्रार निवारण यंत्रणेचा वापर करावा. आपल्या हक्कांची माहिती ठेवावी आणि इतर लाभार्थ्यांनाही याबाबत जागरूक करावे.
