मंत्री होण्याआधी मुंबईत मेळावे; मंत्री झाल्यानंतर सभा का नाहीत? रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी
आठवलेंच्या सभा-आंदोलनांना ब्रेक लागल्याचा सवाल; तालुका व जिल्हाध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर कार्यकर्त्यांकडून प्रश्नचिन्ह
मुंबई (प्रतिनिधी – महादू पवार) : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) हा पक्ष नेहमीच तळागाळातील जनतेचे प्रश्न मांडत आला आहे. मात्र केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले मंत्री होण्यापूर्वी मुंबईत ज्या पद्धतीने भव्य मेळावे आणि सभा घेत होते, तसे कार्यक्रम मंत्री झाल्यानंतर का होत नाहीत? असा सवाल रिपब्लिकन आणि आंबेडकरी जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. पक्षाच्या आंदोलनात्मक भूमिकेत आणि संघटनात्मक सक्रियतेत घट झाली आहे का, अशी चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे.
रिपब्लिकन पक्षाचे बालेकिल्ले असलेल्या भागांतही शांतता?
एका सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी पत्रकारांसमोर पक्षाच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुंबईतील चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द, माटुंगा, विक्रोळी, घाटकोपर, साकीनाका, धारावी, कांदिवली, भायखळा, कुर्ला, कुलाबा, वांद्रे, खार आणि सांताक्रूझ हे भाग पूर्वीपासून रिपब्लिकन पक्षाचे बालेकिल्ले म्हणून ओळखले जातात. याच भागांतील कार्यकर्त्यांनी पूर्वी मुंबई बंदची हाक यशस्वी करण्यासाठी सक्रिय सहभाग नोंदविला होता.
मात्र सध्या मुंबईत पक्षाच्या वतीने सभा, आंदोलने आणि मेळावे होताना दिसत नसल्याची खंत कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. या परिस्थितीला पक्षातील नवे तालुकाध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष आणि पदाधिकारी जबाबदार आहेत का? संघटनात्मक पातळीवर त्यांचे काम अपुरे पडत आहे का? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.
निष्ठावान कार्यकर्त्यांना संधी देणाऱ्या पक्षाची सध्याची दिशा काय?
झोपडपट्टी सुरक्षा पासून नगरसेवक, आमदार आणि राज्यमंत्री पदापर्यंत निष्ठावान कार्यकर्त्यांना संधी मिळवून देण्याचा प्रयत्न रिपब्लिकन पक्षाने केला. या प्रक्रियेत रामदास आठवले यांचा मोलाचा वाटा असल्याचे कार्यकर्ते मानतात. मात्र आता महाराष्ट्रासह देशभरात पक्षाची चळवळ रुजविण्याचे प्रयत्न सुरू असताना मुंबईतच संघटनात्मक चळवळ थंडावल्याची भावना काही कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या केंद्रात पक्षाचे मेळावे, आंदोलने आणि जनसंपर्क कार्यक्रम पुन्हा प्रभावीपणे सुरू होणार का? पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून कार्यकर्त्यांच्या नाराजीची दखल घेतली जाणार का? तसेच रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर संघटनात्मक कार्यक्रम होणार का? असे प्रश्न या निमित्ताने चर्चेत आले आहेत.
