Spread the love

सुधारित वेतनश्रेणीसाठी धडगाव न्यायालयातील कर्मचारी बेमुदत संपावर!

दोन वर्षांपासून मागणी प्रलंबित; समान कामासाठी समान वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी, शासनाच्या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष

धडगाव | प्रतिनिधी

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनात धडगाव न्यायालयातील कर्मचारीही सहभागी झाले असून, प्रलंबित मागण्यांसाठी त्यांनी एकजूट दाखवत संपात सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे.

दोन वर्षांपासून शासनदरबारी प्रस्ताव प्रलंबित

सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून मागील २४ महिन्यांपासून या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शासनाला वेळोवेळी निवेदने देणे, निषेध नोंदविणे तसेच विविध मार्गांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, एवढा कालावधी उलटूनही शासनाकडून ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

समान कामासाठी समान वेतनश्रेणीची मागणी

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनश्रेणीप्रमाणेच जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. समान कामासाठी समान वेतनश्रेणी लागू करून वेतनातील तफावत दूर करावी, अशीही त्यांची भूमिका आहे.

वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. जोपर्यंत शासनाकडून सुधारित वेतनश्रेणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संपकरी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

धडगाव न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग

या बेमुदत संपामध्ये धडगाव न्यायालयातील संजय जोहरी, कैलास शिवदे, मेघराज जगताप, योहान गावीत, चेतन पाटील, जयेश शिरसाठ, कल्पेश देशपांडे, वसीम अन्सारी, राकेश सोनवणे आणि अरुण हालोर यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला आहे.

आता राज्यव्यापी आंदोलनाची शासन कितपत दखल घेते आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे कर्मचारीवर्गाचे लक्ष लागले आहे.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version