Spread the love

हमीभाव केंद्राअभावी धडगावचा बळीराजा व्यापाऱ्यांच्या दारात!

प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात युवा क्रांतीचा एल्गार; २२ ऑक्टोबरच्या निवेदनानंतरही कार्यवाही नसल्याचा आरोप, तहसील कार्यालयावर आंदोलनाचा इशारा

धडगाव | प्रतिनिधी

एकीकडे शेतकरी दिवसरात्र कष्ट करून शेतात पीक उभे करतो, त्यासाठी घाम गाळतो, कर्ज काढतो आणि मोठ्या आशेने हंगामाची वाट पाहतो; मात्र प्रत्यक्ष शेतमाल विक्रीची वेळ आली की त्याला आपल्या मालाचा योग्य भाव मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र धडगाव तालुक्यात निर्माण झाले आहे. मका, ज्वारी, बाजरी, तूर आणि सोयाबीन या पिकांसाठी अद्याप अधिकृत शासकीय आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी केंद्र सुरू नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत युवा क्रांती सामाजिक संघटना आक्रमक झाली आहे. याप्रकरणी संघटनेने प्रशासनाला पुन्हा स्मरणपत्र देत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

२२ ऑक्टोबरच्या निवेदनानंतरही कार्यवाही नाही?

युवा क्रांती सामाजिक संघटनेने यापूर्वी २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तहसीलदार तसेच सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, धडगाव यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते. या निवेदनाद्वारे सात दिवसांच्या आत सकारात्मक कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, अद्याप हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे प्रशासन गांभीर्याने पाहत आहे की नाही, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.

शेतकऱ्यांना उत्पादित शेतमालाचा योग्य दर मिळावा, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून अधिकृत शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावे, अशी संघटनेची मागणी आहे. मका, ज्वारी, बाजरी, तूर आणि सोयाबीन या पिकांची शासनाच्या लागू नियमांनुसार हमीभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था उभी करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

शासकीय खरेदी केंद्र उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत असून, कमी दराने शेतमाल विकण्याची वेळ येत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.

खासगी दुकानांतील खरेदीवर नियंत्रण आणा!

शेतमालाची खरेदी खासगी दुकाने आणि गोदामांऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अधिकृत बाजार आवारात पारदर्शक जाहीर लिलाव पद्धतीने करण्यात यावी, अशी मागणी स्मरणपत्रात करण्यात आली आहे. बाजार समितीमध्ये शासकीय प्रमाणित डिजिटल वजनकाटे उपलब्ध करून द्यावेत, दरपत्रक फलक लावावेत, तसेच शेतकऱ्यांना वजनाची पावती आणि चुकारा पावती तत्काळ देण्याची व्यवस्था बंधनकारक करावी, असेही संघटनेने सुचविले आहे.

व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या संभाव्य अनियमितता आणि वजनमापातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभाग, बाजार समिती आणि वैधमापनशास्त्र विभागाचे संयुक्त तपासणी पथक स्थापन करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणार तरी कधी?

धडगाव तालुका आदिवासीबहुल आणि ग्रामीण भाग असल्याने येथील बहुतांश शेतकरी शेतीवर अवलंबून आहेत. आर्थिक परिस्थिती, बाजारपेठेपासूनचे अंतर आणि विक्रीच्या मर्यादित सुविधा यांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्राचा अभाव ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी अडचण ठरत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळणे हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून त्यांच्या कष्टाचा आणि हक्काचा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या मागणीकडे केवळ एका संघटनेचे निवेदन म्हणून न पाहता तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणून लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

प्रशासनाने आता तरी या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेऊन हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. अन्यथा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तहसील कार्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन, धरणे आंदोलन आणि वेळप्रसंगी रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा युवा क्रांती सामाजिक संघटनेने स्मरणपत्राद्वारे दिला आहे.

या स्मरणपत्राच्या प्रती जिल्हाधिकारी, नंदुरबार, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा पणन अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अथवा प्रशासक व सचिव, वैधमापनशास्त्र विभाग तसेच धडगाव पोलीस ठाणे यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.

या स्मरणपत्रावर संघटनेचे प्रदेश संघटक मंगेश वळवी, जिल्हा संपर्कप्रमुख शामू के. पराडके, तालुकाध्यक्ष लक्ष्मण आर. पाडवी, शहराध्यक्ष सुनील पावरा आणि तालुका संपर्कप्रमुख किसने पावरा यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version