जळगाव | शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपने सुरुवातीपासूनच सर्वपक्षीय चर्चेचे राजकारण पुढे रेटत प्रतिस्पर्धी पक्षांना गाफील ठेवल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. वरकरणी सर्वांना सोबत घेऊन निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले असताना पडद्यामागे मात्र भाजपने आपली स्वतंत्र राजकीय रणनीती आखल्याचे माघारीच्या अंतिम दिवशी घडलेल्या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे. या राजकीय खेळीत केवळ महाविकास आघाडीचेच नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही दिग्गज नेत्यांचेही राजकीय गणित विस्कळीत झाल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात रंगू लागली आहे.
जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक नसून जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वाची कसोटी मानली जाते. त्यामुळे या निवडणुकीत सुरुवातीपासूनच सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापल्या सोयीचे गणित जुळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू होते. बँकेची आर्थिक आणि प्रशासकीय सूत्रे कोणाच्या हाती राहणार, यापेक्षा संचालक मंडळात आपले किती समर्थक पोहोचणार, यावरच राजकीय चर्चांचा अधिक भर होता.
मात्र, या चर्चांमध्ये भाजपने घेतलेली भूमिका आता चर्चेचा विषय ठरत आहे. सर्वपक्षीय सहमतीचा सूर कायम ठेवत भाजपने एकीकडे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद सुरू ठेवला, तर दुसरीकडे आपल्याला अनुकूल असलेल्या जागांवर राजकीय ताकद पणाला लावल्याचे चित्र माघारीनंतर समोर आले. त्यामुळे चर्चेच्या टेबलावर एकत्र असलेले नेते प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात मात्र वेगवेगळ्या राजकीय समीकरणांमध्ये अडकले.
बारा जागा बिनविरोध; नऊ जागांवर लढती!
उमेदवारी अर्ज माघारीच्या अंतिम दिवशी झालेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर जिल्हा बँकेच्या २१ जागांपैकी तब्बल १२ जागा बिनविरोध झाल्या, तर उर्वरित नऊ जागांवरील लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले. बिनविरोध निवडीमुळे निवडणुकीतील संघर्ष कमी झाल्याचे वरकरणी दिसत असले, तरी या प्रक्रियेत कोणाला राजकीय लाभ झाला आणि कोणाला माघार घ्यावी लागली, याचे गणित आता मांडले जात आहे.
विशेष म्हणजे, बिनविरोध निवडीचे श्रेय घेण्याची राजकीय स्पर्धा सुरू असली, तरी या प्रक्रियेत भाजपने आपली पकड अधिक मजबूत केली का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्वपक्षीय चर्चांमध्ये सहभागी असलेल्या काही नेत्यांना अखेरच्या क्षणी आपल्या अपेक्षेप्रमाणे जागांचे वाटप किंवा राजकीय तडजोड साधता आली नाही. त्यामुळे काहींची राजकीय कोंडी झाल्याचे बोलले जात आहे.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचेही गणित चुकले?
या संपूर्ण घडामोडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची भूमिका विशेष चर्चेत आहे. जिल्हा बँकेत पूर्वीपासून प्रभाव असलेल्या काही नेत्यांनी निवडणुकीच्या सुरुवातीला स्वतंत्र राजकीय ताकद दाखविण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, सर्वपक्षीय चर्चांच्या प्रक्रियेत सहभागी होताना भाजपच्या रणनीतीचा अंदाज घेण्यात त्यांच्याकडून कुठे कमी पडले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.विशेषतः माजी अध्यक्ष आणि जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर प्रभाव असलेल्या नेत्यांच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. चर्चांमधून निर्माण झालेल्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष माघारीनंतरचे चित्र यामध्ये तफावत दिसून येत असल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटातही आत्मपरीक्षणाची वेळ आल्याची चर्चा आहे.
भाजपचा फायदा की विरोधकांची रणनीतिक चूक?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील सध्याचे चित्र पाहता भाजपने राजकीय डावपेचांच्या माध्यमातून विरोधकांना बचावात्मक भूमिकेत आणले का, याचा विचार करावा लागणार आहे. सर्वपक्षीय चर्चांना सकारात्मक प्रतिसाद देत असतानाच स्वतःच्या राजकीय हिताचे गणित जुळविणे, प्रतिस्पर्ध्यांच्या हालचालींचा अंदाज घेणे आणि योग्य वेळी निर्णय घेणे, या बाबी भाजपच्या रणनीतीचा भाग होत्या का, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, या निवडणुकीचे अंतिम राजकीय मूल्यमापन केवळ बिनविरोध झालेल्या जागांच्या संख्येवरून करता येणार नाही. उर्वरित नऊ जागांवरील लढती, त्यामध्ये कोणत्या पक्षाचे किती समर्थक विजयी होतात आणि निवडून येणारे संचालक प्रत्यक्षात कोणत्या राजकीय गटाच्या बाजूने उभे राहतात, यावर बँकेतील सत्तेचे अंतिम समीकरण अवलंबून असेल.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भाजपने विरोधकांना चर्चेत गुंतवून स्वतःचे राजकीय गणित साधले की, विरोधी पक्षांनीच आपापसातील मतभेदांमुळे भाजपला अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून दिली, याचे उत्तर आगामी निकालातून मिळेल. मात्र, एक गोष्ट निश्चित की, सहकाराच्या निवडणुकीत राजकीय डावपेचांचा खेळ रंगला असून बिनविरोध निवडीच्या पडद्यामागील राजकारण आता जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले आहे.
