कापूस आणि धान्य खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करा; ‘महाराष्ट्र शेतकरी संघटने’ची प्रशासनाकडे मागणी!
सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासह ज्वारी, मका, बाजरी, गहू व कडधान्य खरेदीची मागणी; तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदन
भडगाव (प्रतिनिधी – गणेश रावळ) : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव मिळावा आणि खासगी व्यापाऱ्यांकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबावी, यासाठी कापूस व धान्य खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्याची मागणी महाराष्ट्र शेतकरी संघटना आणि उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात भडगाव तहसीलदार कार्यालयामार्फत राज्य शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.
संघटनेचे भडगाव तालुकाध्यक्ष अभिमन राघो हाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार अमोल चिमणरावजी पाटील आणि आमदार किशोर धनसिंग पाटील यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करा
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात येण्यास सुरुवात होते. मात्र, शासकीय खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू होत नसल्याने शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने कापूस विकावा लागतो. शेतकऱ्यांचा बहुतांश कापूस विकला गेल्यानंतर शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू होतात. त्यामुळे या व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना होतो, अशी भूमिका संघटनेने निवेदनात मांडली आहे.
चालू हंगामात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी भारतीय कापूस महामंडळाचे (सीसीआय) कापूस खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ज्वारी, मका, बाजरी, गहू आणि कडधान्यांची शासकीय खरेदी हवी
खरीप व रब्बी हंगामात उत्पादित होणारी ज्वारी, मका, बाजरी, गहू तसेच सर्व प्रकारच्या कडधान्यांची खरेदी करण्यासाठी शेतकी संघाचे खरेदी केंद्र त्वरित कार्यान्वित करावे, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य दराने विकता यावा आणि बाजारातील दरांच्या चढ-उताराचा फटका बसू नये, यासाठी शासकीय खरेदी व्यवस्था प्रभावीपणे सुरू ठेवण्याची गरज संघटनेने व्यक्त केली.
आयात शुल्क हटविण्याची मागणी; दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा द्या
शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी वाढविण्यात आलेले आयात शुल्क तातडीने हटवावे, अशी मागणीही निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. यंदा अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेती उत्पादनात घट झाली आहे. १९७२ च्या दुष्काळाशी तुलना केली जात असलेल्या या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाने प्राधान्याने उपाययोजना कराव्यात, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
निवेदनाची प्रत संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील प्रकाश देवरे (पाटील) आणि उत्तर महाराष्ट्र जलपरिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष विकास मुकुंदराव पाटील यांनाही माहितीसाठी पाठविण्यात आली आहे.
संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित
निवेदन देतेवेळी तालुकाध्यक्ष अभिमन राघो हाटकर यांच्यासह शहराध्यक्ष प्रदीप हिलाल महाजन, उपाध्यक्ष भगवान नारायण चौधरी, कार्याध्यक्ष सुभाष दयाराम ठाकरे, माहिती प्रमुख कन्हैयालाल पुंजू महाजन, खजिनदार विनोद शांताराम चौधरी, सचिव समाधान भगवान भिल, ज्येष्ठ मार्गदर्शक अशोक बाबुराव भदाणे, महासचिव नाना किसन पाटील, सल्लागार विजय दोधा पाटील आणि आरोग्य प्रमुख मनोज सुभाष परदेशी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, शासकीय खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू व्हावीत आणि दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
