मेहली मिस्त्रींचा गंभीर आरोप; विश्वस्तांच्या निर्णयांना दिले कायदेशीर आव्हान
मुंबई : देशातील प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्टमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून आले असून, माजी विश्वस्त मेहली मिस्त्री यांनी ट्रस्टच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी सर दोराबजी टाटा ट्रस्टच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.
मिस्त्री यांनी आपल्या तक्रारीत ट्रस्टच्या सध्याच्या बोर्डाची रचना बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला असून, काही विश्वस्तांच्या निर्णयांवर थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी असा आरोप केला आहे की, काही वरिष्ठ विश्वस्तांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी ट्रस्टच्या संसाधनांचा गैरवापर केला, तर काहींनी नियमबाह्य पद्धतीने कमिशन स्वीकारले. या आरोपांमुळे ट्रस्टमधील पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
याशिवाय, एका संलग्न ट्रस्टमध्ये ‘पारसी’ नसलेल्या व्यक्तींना विश्वस्त म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याचा मुद्दा मिस्त्री यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, ही नियुक्ती ट्रस्टच्या मूळ नियमावलीचा भंग करणारी आहे. या सर्व गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवल्यामुळेच आपली फेरनियुक्ती जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
कायदेशीर पेच अधिक गडद
या वादाचे मूळ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या एका महत्त्वाच्या ठरावात असल्याचे सांगितले जात आहे. या ठरावानुसार विश्वस्तांना आजीवन मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी निवडक व्यक्तींवरच करण्यात आली आणि स्वतःला त्यातून वगळण्यात आल्याचे मिस्त्री यांनी म्हटले आहे.
तसेच, सप्टेंबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायदा (सेक्शन ३०-ए) मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे सध्याच्या बोर्डाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी मांडला आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रस्टच्या निर्णय प्रक्रियेवर कायदेशीर सावट निर्माण झाले आहे.
‘वारसा जपण्यासाठी लढा’
रतन टाटा यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे मिस्त्री यांनी स्पष्ट केले की, हा लढा वैयक्तिक नसून ट्रस्टची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. “टाटा ट्रस्टचा वारसा आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे देशातील सर्वात प्रभावशाली परोपकारी संस्थांपैकी एक असलेल्या टाटा ट्रस्टच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित झाले असून, पुढील काळात या वादाचे कायदेशीर आणि प्रशासकीय परिणाम काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
