१५ टक्के तरतूद कागदावरच; ग्रामसेवकांवर कारवाईची आरपीआयची मागणी
खेडी कढोली : एरंडोल तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींकडून दलित वस्तींसाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या १५ टक्के निधीच्या वापराकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या एकूण निधीपैकी १५ टक्के रक्कम मागासवस्तीच्या विकासकामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही तरतूद अनेक ठिकाणी केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याची तक्रार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आरपीआय) वतीने गट विकास अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
मूलभूत सुविधांचा अभाव; नागरिक त्रस्त
तालुक्यातील कढोलीसह अनेक गावांतील दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारी स्वच्छता, पथदिवे यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव कायम असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विकासकामे रखडल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना रोजच्या जीवनात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. संबंधित विभागाकडून प्रभावी देखरेख होत नसल्याने ही समस्या अधिकच गंभीर बनत असल्याचे आरपीआयने नमूद केले आहे.
चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून निधीचा योग्य वापर होत आहे की नाही, याची सखोल चौकशी करावी, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ग्रामसेवक व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही आरपीआयच्या वतीने देण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण
यासंदर्भात गटविकास अधिकारी डी. ई. जाधव यांनी सांगितले की, “ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नाहीत, त्या ठिकाणी १५ टक्के निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. काही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक असल्यामुळे निधी खर्चावर मर्यादा आल्या. तरीही अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधांसाठी निधीचा वापर करण्यात आला आहे.”
आरपीआयची भूमिका ठाम
दरम्यान, आरपीआयचे तालुका अध्यक्ष सुनील खोकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींनी गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून दलित वस्तीसाठी राखीव निधी खर्च केलेला नाही. याबाबत ग्रामीण भागातून सतत तक्रारी येत असल्याने आम्ही गट विकास अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली आहे.” या निवेदनावर तालुका कार्याध्यक्ष धनराज महाजन, सचिव देवानंद बिहेरी, उपप्रमुख राजेंद्र सोनवणे, संपर्कप्रमुख सिताराम मराठे, सरचिटणीस गजानन पाटील यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.
👉 एकंदर, एरंडोल तालुक्यात मागासवस्तीत विकासासाठी राखीव निधीचा प्रश्न गंभीर बनला असून प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
