> • स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या प्रभावातून एका त्रयस्थ व्यक्तीने कट रचून दाखल करवून घेतला गुन्हा?
> • प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांवर झालेल्या कायदेशीर कारवाईच्या रागातून कुभांड रचल्याचा आरोप
> • अन्न अधिकारी कल्याणकारी संघटनेतर्फे निषेध व मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना निवेदन
मुंबई | विक्रांत पाटील
जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल येथे गुटखा माफियांविरोधात धाडसी कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) एका अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यालाच आता कायदेशीर कचाट्यात अडकवण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कायद्याचे पालन करून कर्तव्य बजावणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर चक्क खंडणीचा गुन्हा (एफआयआर) दाखल करण्यात आला असून, या घटनेमुळे प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा संघटनेचा आरोप
अन्न अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने या प्रकरणाचा तीव्र निषेध केला असून हा गुन्हा पूर्णपणे खोटा असल्याचा दावा केला आहे. संघटनेच्या मते, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली एका त्रयस्थ व्यक्तीला हाताशी धरून हा कट रचला गेला आहे. प्रतिबंधित गुटखा आणि सुगंधित सुपारीवर केलेल्या कारवाईचा राग मनात धरून अधिकाऱ्याचे खच्चीकरण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मंत्र्यांचे आश्वासक पाऊल
या गंभीर विषयाची दखल घेत संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राम मुंडे, सचिव गोपाल महोरे आणि केंद्रीय संघटनेचे उपाध्यक्ष निलेश माळी यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची भेट घेतली. मंत्र्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत, मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालकांशी चर्चा करून न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, एफडीए आयुक्तांनीही या प्रकरणी स्थानिक पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवली आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजमुळे सत्य बाहेर येणार!
डॉ. राम मुंडे यांनी एफआयआरमधील विसंगतींवर बोट ठेवले आहे. ज्या वेळी खंडणी मागितल्याचा आरोप केला जात आहे, त्या वेळी संबंधित अधिकारी पोलीस संरक्षण मिळवण्यासाठी स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर होते. संघटनेने आता या प्रकरणाचे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी करण्यासाठी खालील पुराव्यांची मागणी केली आहे –
* संबंधित पोलीस ठाण्याचे सीसीटीव्ही फुटेज.
*
* तक्रारदार, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांचे कॉल डिटेल्स (CDR).
गुटखा तस्करीवर कारवाई करताना लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकर्त्यांना वाचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर मोठा दबाव होता, असेही संघटनेने नमूद केले आहे. (दैनिक ‘गांवकरी’ वृत्त सेवा)
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
1. एरंडोल येथील अधिकाऱ्यावर दाखल झालेला खंडणीचा खोटा गुन्हा तात्काळ रद्द करावा.
2. संबंधित अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे शासकीय संरक्षण आणि न्याय देण्यात यावा.
3. अशा धाडींदरम्यान अधिकाऱ्यांना ‘अनिवार्य पोलीस संरक्षण’ देण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने काढावेत.
4. कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणाऱ्या किंवा हल्ले करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदे करावेत.
5. प्रतिबंधित पदार्थांवरील कारवाईसाठी मुख्यालय स्तरावरून एक निश्चित कार्यपद्धती (SOP) जाहीर करावी.
6. पोलीस यंत्रणेने शहानिशा केल्याशिवाय शासकीय अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत, असे निर्देश द्यावेत.
_*Vikrant@Journalist.Com*
+91-8007006862 (फक्त SMS)
