> नितीन गडकरींचा वाहन उद्योगाला मोठा इशारा
नवी दिल्ली : “भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना कोणतेही स्थान नाही. हा काळ आता संपत चालला असून वाहन उद्योगाने लवकरात लवकर पर्यायी आणि प्रदूषणमुक्त इंधनाकडे वळावे,” असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. मंगळवारी, २८ एप्रिल रोजी नवी दिल्लीत आयोजित ‘बसवर्ल्ड इंडिया कॉन्क्लेव्ह २०२६’ मध्ये ते बोलत होते.
नितीन गडकरी यांनी वाहन निर्मात्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जीवाश्म इंधन (फॉसिल फ्युएल) आता पर्यावरणासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी समस्या बनले आहे.
गडकरी यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे असे –
* आयातीचा बोजा: भारत सध्या दरवर्षी सुमारे २२ लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधन आयात करतो. ही रक्कम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण करत आहे.
* प्रदूषणाचे आव्हान: पेट्रोल-डिझेलमुळे होणारे वाढते प्रदूषण ही केवळ आरोग्याची समस्या नसून एक गंभीर पर्यावरणीय संकट आहे.
* हायड्रोजन हेच भविष्य: गडकरींनी हायड्रोजनला ‘भविष्यातील इंधन’ म्हटले असून, या क्षेत्रात संशोधन वाढवण्याचे आवाहन केले. सध्या अनेक मार्गांवर हायड्रोजनवर चालणाऱ्या ट्रक आणि बसची चाचणी सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
* पर्यायी इंधनावर भर: वाहन कंपन्यांनी आता केवळ इलेक्ट्रिक (ईव्ही) नव्हे, तर इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी आणि ग्रीन हायड्रोजन यांसारख्या स्वदेशी आणि स्वस्त पर्यायांकडे लक्ष केंद्रित करावे.
दिल्लीत २०२८ पासून पेट्रोल बाईकवर बंदी!
दिल्ली सरकार २०२८ पासून पेट्रोल बाईक बंद करणार असून केवळ इलेक्ट्रिक बाईकना परवानगी असेल. दिल्ली सरकारने नुकताच ‘दिल्ली ईव्ही पॉलिसी २.०’ चा मसुदा जाहीर केला आहे. या धोरणानुसार, १ एप्रिल २०२८ पासून दिल्लीत नवीन पेट्रोल दुचाकींच्या नोंदणीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ २०२८ नंतर दिल्लीत नवीन पेट्रोल बाईक खरेदी करता येणार नाही.
१००% इलेक्ट्रिकचे उद्दिष्ट: आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत दिल्लीत होणाऱ्या सर्व नवीन दुचाकींची नोंदणी ही १००% इलेक्ट्रिक असावी, असे सरकारचे लक्ष्य आहे. तीन चाकी वाहने: पेट्रोलवर चालणाऱ्या नवीन तीन चाकी वाहनांची नोंदणी २०२७ पासूनच बंद करण्याचे प्रस्तावित आहे. ॲग्रिगेटर पॉलिसी: ओला, उबेर, झोमॅटो आणि स्विगी यांसारख्या कंपन्यांच्या ताफ्यातील वाहनांना (फ्लीट) पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्यासाठी सरकारने आधीच कालमर्यादा निश्चित केली आहे.
हा निर्णय प्रामुख्याने नवीन वाहनांच्या नोंदणीसाठी आहे. जुन्या पेट्रोल गाड्यांबाबतचे नियम स्क्रॅपेज पॉलिसीनुसार लागू राहतील, परंतु नवीन खरेदीसाठी मात्र केवळ इलेक्ट्रिकचाच पर्याय उरेल. एकूणच, केंद्रात गडकरींनी दिलेला इशारा आणि दिल्ली सरकारची कठोर धोरणे पाहता, भारतीय रस्ते येत्या ५ वर्षांत पेट्रोल-डिझेलमुक्त होण्याच्या दिशेने वेगाने सरकत आहेत हे स्पष्ट होत आहे.
