मुदतवाढ, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक समिती स्थापनेचीही मागणी; अन्यथा संघर्षाची चेतावणी
जळगाव : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या प्रस्तावित उपवर्गीकरणाविरोधात तीव्र आक्षेप नोंदवत बदर समितीचा अहवाल रद्द करावा, अशी मागणी चर्मकार विकास संघाचे चेतन तायडे यांनी शासनाकडे केली आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतीत सादर केलेल्या निवेदनात उपवर्गीकरण प्रक्रियेतील अनेक त्रुटी आणि असंवैधानिक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
अहवाल जाहीर करण्याची मागणी
निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक १ एप्रिल २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेला बदर समितीचा अहवाल अद्याप जनतेसमोर आलेला नाही. उपवर्गीकरणाची पद्धत, आधार, विविध जातींना दिलेला आरक्षणातील वाटा याबाबत माहिती न देता भूमिका मांडणे अशक्य असल्याने हा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा.
मुदतवाढीची गरज
शासनाने १० एप्रिल रोजी निर्णय जाहीर करून अल्प कालावधीत हरकती मागवल्या. सुरुवातीला १५ एप्रिलची मुदत देण्यात आली होती, जी नंतर ३० एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र, इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर किमान दोन महिन्यांचा कालावधी देणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
‘बदर समिती असंवैधानिक’ असा आरोप
राज्य शासनाने नियुक्त केलेली बदर समिती ही वैधानिक असून, अनुसूचित जातींचे आरक्षण हे संविधानिक आहे. त्यामुळे संविधानिक आरक्षणाचे उपवर्गीकरण वैधानिक समितीद्वारे करणे असंवैधानिक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सर्वसमावेशकतेचा अभाव
समितीत विविध जातींचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, तज्ञ यांचा समावेश नसल्याने ती सर्वसमावेशक नाही. त्यामुळे उपवर्गीकरण प्रक्रिया ही संबंधित समाजावर लादली जात असल्याची भावना निर्माण होऊन भविष्यात संघर्ष उभा राहू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.
‘आरक्षणाचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न’
उपवर्गीकरणामुळे एकसंघ अनुसूचित जातींचे आरक्षण तुटून जातीआधारित विभागणी होईल, ज्यामुळे संविधानिक आरक्षणाचे स्वरूप बदलून वैधानिक आरक्षणात रूपांतर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
उपवर्गीकरणामुळे अन्यायाची भीती
लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आरक्षणातील वाटा दिल्यास मोठ्या जातींना अधिक लाभ मिळेल, तर अल्पसंख्याक जातींचे नुकसान होईल. काही जातींची लोकसंख्या अत्यल्प असल्याने त्यांना स्वतंत्र वाटा मिळणे कठीण होईल, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पर्यायी सूचना मांडल्या
उपवर्गीकरण रद्द करावे; अन्यथा केवळ मागणी करणाऱ्या जातीसाठी स्वतंत्र गट करावा
सर्वसमावेशक विशेष समिती स्थापन करावी
जातींना त्यांच्या इच्छेनुसार गट निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे
लोकसंख्येच्या आधारावर न्याय्य वाटप करावे
संघर्षाचा इशारा
“अन्यायकारक उपवर्गीकरण केल्यास जातींमध्ये संघर्ष निर्माण होईल. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी’ या तत्त्वाचा विचार न केल्यास सामाजिक तणाव वाढेल,” असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
सुनावणीची मागणी
निवेदनातील आक्षेप आणि सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून आदेश द्यावेत तसेच सुनावणीदरम्यान मांडणी करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती चेतन जगनाथ तायडे (चर्मकार विकास संघ) यांनी केली आहे.
