> एलआयसीमधील परकीय गुंतवणुकीचे नियम अधिक सुलभ
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील विमा क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा करत थेट १००% परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयामुळे आता विमा क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना त्यांचे पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची आणि मोठी गुंतवणूक करण्याची संधी मिळणार आहे. यापूर्वी विमा क्षेत्रात ७४% पर्यंत परकीय गुंतवणुकीला परवानगी होती, मात्र आता ती मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकल्याने जागतिक स्तरावरील मोठ्या विमा कंपन्या थेट भारतीय बाजारपेठेत आपले पाय रोवू शकतील. यामुळे ग्राहकांना अधिक स्पर्धात्मक दर आणि आधुनिक विमा उत्पादने मिळण्याची शक्यता आहे.
या मोठ्या निर्णयासोबतच सार्वजनिक क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी एलआयसी बाबतही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एलआयसीमधील परकीय गुंतवणुकीचे नियम अधिक सुलभ करण्यात आले आहेत, जेणेकरून भविष्यातील निर्गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल. या निर्णयामुळे एलआयसीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि जागतिक दर्जाचे व्यवस्थापन येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विमा क्षेत्रातील या बदलांमुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, रोजगाराच्या नवीन संधी आणि विमा प्रसाराचा वेग वाढवणे हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. खाजगी विमा कंपन्यांना यामुळे भांडवलाची चणचण भासणार नाही, ज्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य विमाधारकांना क्लेम सेटलमेंट आणि उत्तम सेवांच्या स्वरूपात मिळू शकेल.
