केरळमध्ये सत्तांतराचा भूकंप; यूडीएफला स्पष्ट बहुमत
तिरुवनंतपुरम: केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी भारतीय राजकारणातील एका मोठ्या युगाचा अंत झाल्याचे संकेत दिले आहेत. विधानसभा निवडणूक निकालात, केरळात काँग्रेसप्रणित ‘यूडीएफ’ l आघाडीने बहुमताचा आकडा पार केला आहे. विशेष म्हणजे, या निकालामुळे स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकारणात पहिल्यांदाच अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की, देशातील एकाही राज्यात डाव्यांचे सरकार उरलेले नाही.
पश्चिम बंगाल (२०११) आणि त्रिपुरा (२०१८) नंतर केरळ हा डाव्यांचा शेवटचा आश्रय होता. आजच्या पराभवामुळे भारतीय संसदीय लोकशाहीत डाव्या पक्षांना आता आपल्या अस्तित्वासाठी पुन्हा शून्यापासून संघर्ष करावा लागणार आहे. हे सत्तांतर केवळ केरळपुरते मर्यादित नसून, राष्ट्रीय राजकारणावर याचे मोठे परिणाम होणार आहेत.
५० वर्षांचा इतिहास बदलला
केरळ हा डाव्या चळवळीचा आणि विचारधारेचा सर्वात भक्कम बालेकिल्ला मानला जात असे. मात्र, आजच्या निकालांनी ५० वर्षांचा राजकीय इतिहास पुसून टाकला आहे. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या राज्यांमधून डाव्यांची सत्ता आधीच गेलेली असताना, केरळ हे एकमेव राज्य होते जिथे डाव्यांची सत्ता तग धरून होती. आता केरळमध्येही ‘लाल बावटा’ खाली उतरताना दिसत असल्याने, भारत आता ‘लेफ्ट-मुक्त’ झाला आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
केरळात सत्तापालटाची प्रमुख कारणे
१. अँटी-इन्कंबन्सी (सत्ताविरोधी लाट): सलग दोन वेळा सत्तेत राहिल्यानंतर डाव्या आघाडीविरुद्ध मतदारांमध्ये नाराजी होती.
२. काँग्रेसची आक्रमक रणनीती: राहुल गांधींचा केरळमधील प्रभाव आणि स्थानिक नेत्यांनी दिलेला लढा काँग्रेससाठी फायद्याचा ठरला.
३. युवा मतदारांचा कल: रोजगाराच्या संधी आणि बदलत्या राजकीय वातावरणात तरुणांनी बदलाला कौल दिला.
४. भ्रष्टाचाराचे आरोप: सोन्याच्या तस्करीपासून ते स्थानिक घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे डाव्या सरकारची प्रतिमा मलिन झाली होती.
