कायदेशीर चौकटीत तातडीच्या कारवाईची मागणी; भिल समाज विकास मंचाचा ठाम पाठपुरावा
एरंडोल, जि. जळगाव करण शिंदे (गुरु) : एरंडोल नगरपरिषद हद्दीत आदिवासी व वंचित घटकांच्या निवासहक्काचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, शासनाच्या विविध निर्णयांची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रशासनाला सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. दि. ५ मे रोजी हे निवेदन नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले.
निवेदनात महसूल व वन विभागाच्या दि. २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांच्या निवासी अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करून त्यांना कायदेशीर निवासहक्क देण्याची तरतूद आहे. याआधी २०११ आणि २०१८ मधील शासन निर्णयांद्वारेही अशा प्रकारचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, एरंडोल शहर व तालुक्यातील अनेक आदिवासी कुटुंबे वर्षानुवर्षे शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असूनही त्यांना अद्याप कायदेशीर हक्क मिळालेले नाहीत. हा केवळ प्रशासकीय विलंब नसून त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनात भारतीय संविधानातील कलम २१ (जीवनाचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क), कलम ३८ (सामाजिक व आर्थिक न्याय) आणि कलम ४६ (अनुसूचित जाती-जमातींचे संरक्षण) तसेच पाचवी अनुसूची यांचा संदर्भ देत “निवासाचा हक्क” हा जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या निवासहक्काचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
प्रशासनाकडून ठोस कारवाईची मागणी
भिल समाज विकास मंचाच्या वतीने प्रशासनाने तातडीने पुढील उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे—
अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी विशेष मोहीम राबविणे
आदिवासी लाभार्थ्यांची प्राधान्याने नोंदणी व पडताळणी
भूमापन व सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करणे
सर्व अर्जांवर ९० दिवसांत निर्णय घेणे
अर्जदारांना लेखी पोच व प्रगतीची माहिती देणे
संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून सार्वजनिक अहवाल जाहीर करणे
कायदेशीर मार्गाने पुढील लढा
या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्यास न्यायालयीन उपाययोजना, प्रशासकीय तक्रारी तसेच वैधानिक अधिकारांचा वापर करून पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. शासन निर्णयांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कायदेशीर मार्गानेच पाठपुरावा सुरू ठेवण्याची भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे.
उच्चस्तरीय स्तरावर पाठपुरावा
या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल कार्यालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (नवी दिल्ली) तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
नेतृत्व व उपस्थिती
हे निवेदन भिल समाज विकास मंचाचे राज्य संपर्क प्रमुख तथा जिल्हाध्यक्ष दीपक बुढा अहिरे यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आले. यावेळी सागर बाघ, निहाल सोनवणे, भैय्यासाहेब मोरे, विष्णू मोरे, लक्ष्मण जावळे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एकूणच, एरंडोलमधील आदिवासींच्या निवासहक्काचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
