शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल होणार!

महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश

कृषी केंद्रांच्या लिंकिंग प्रकारावरही कारवाईचे संकेत

मुंबई : राज्यातील शेतकरी आधीच नैसर्गिक संकटे, गारपीट आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्रस्त असताना आता पीककर्जासाठीही त्यांना बँकांच्या दारात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अनेक बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी वाढत असतानाच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांना विनाकारण कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

अमरावतीत खरीप हंगामाची आढावा बैठक
अमरावती येथे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगाम आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत बी-बियाणे, रासायनिक खते, कृषी साहित्य आणि शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडून अमरावती जिल्ह्यासाठी आवश्यक असलेले बी-बियाणे आणि खतांचा पुरवठा करण्यात येणार असून सेंद्रिय खतांच्या वापरावर अधिक भर दिला जाणार आहे.“शेतकऱ्यांना कर्ज न देणाऱ्या बँका चालणार नाहीत” बैठकीत बोलताना बावनकुळे यांनी खासगी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांवर नाराजी व्यक्त केली.

“ज्या बँका अमरावतीतील पाणी, रस्ते आणि वीज सुविधा वापरतात, पण शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार देतात, अशा बँकांवर थेट कारवाई करा,” असे स्पष्ट आदेश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगितले. पीककर्ज वितरणात टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

कृषी केंद्रांनाही इशारा
दर्यापूर भागातील काही कृषी केंद्रांकडून शेतकऱ्यांना विशिष्ट उत्पादने खरेदीसाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारींवरही बावनकुळे यांनी संताप व्यक्त केला. “लिंकिंग करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कृषी केंद्रांवर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर स्पष्ट भूमिका
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले की, ज्या नोंदींमध्ये ‘कुणबी’ अशी स्पष्ट नोंद आहे, त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र कोणताही पुरावा नसताना किंवा नोंदींमध्ये खोडतोड करून प्रमाणपत्र मागणाऱ्यांना ते मिळणार नाही. “कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होणार नाही, पण नियमांनुसारच प्रमाणपत्र दिले जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.