Spread the love

महागाई, शेतकरी प्रश्न आणि देशातील परिस्थितीचा दाखला देत आंदोलनाच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या काही वर्षांपासून आक्रमक भूमिका घेणारे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांना आता स्वतः मराठा समाजातील काही घटकांकडून विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. समाजमाध्यमांवर त्यांच्या आगामी आंदोलनाविरोधात नाराजी व्यक्त होत असून, आंदोलनाच्या वेळ आणि स्वरूपावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

मराठा समाजाचा प्रभावी आवाज म्हणून उदयास आलेल्या मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे निघाले होते. मुंबईतील भव्य मोर्चामुळे संपूर्ण मुंबई ठप्प झाली होती. या आंदोलनाची दखल उच्च न्यायालयालाही घ्यावी लागली होती. मात्र, आता त्याच आंदोलनाबाबत समाजात मतभेद दिसू लागले आहेत.

३० मेपासून जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. मात्र, देशातील महागाई, शेतकरी संकट, बेरोजगारी, वाढती उष्णता आणि आर्थिक अडचणी यांचा दाखला देत काही मराठा तरुणांनी आंदोलनाच्या वेळेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

“पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर वाढले आहेत. शेतकरी अडचणीत आहे. कांद्याला भाव नाही, कापूस तोट्यात गेला, खत-बियाण्यांची टंचाई निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी आंदोलन करणे योग्य नाही,” अशा भावना समाजमाध्यमांवर व्यक्त केल्या जात आहेत.

मराठा समाजात आता दोन वेगवेगळे मतप्रवाह स्पष्ट दिसू लागले आहेत. एक गट आरक्षणासाठी आंदोलन आवश्यक असल्याचे सांगत असून, दुसरा गट सरकारसोबत संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याची भूमिका मांडत आहे. “नेहमी संघर्षाऐवजी समन्वय हवा,” अशी भूमिका काही कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे. मुंबई आंदोलनानंतर समाजाच्या पदरात फारसे काही पडले नाही, अशी टीकाही काही जणांकडून होत आहे. “राजकीय परिस्थितीनुसार आंदोलनाचे हत्यार वापरले जाते का?” असा सवाल उपस्थित करत समाजमाध्यमांवर बोचऱ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

दरम्यान, नरेंद्र पाटील यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “मराठा समाजाच्या मागण्यांविषयी सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नेमलेल्या समितीने समाजासमोर वस्तुस्थिती मांडावी. जर सरकारने समाधानकारक भूमिका घेतली, तर आंदोलनाची वेळ येणार नाही. मात्र, आंदोलन झालेच तर सध्याची उष्णता आणि देशातील परिस्थिती लक्षात घेऊन ते करण्यात यावे.”

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version