ऑल इंडिया पँथर सेनेचे निवेदन; मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
धुळे (सुनील निकम) : धुळे येथील लळिंग टोल नाक्यावर सामाजिक न्यायासाठी कार्य करणाऱ्या संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि विविध सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय असलेल्या नेत्यांच्या वाहनांना टोलमुक्त प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी ऑल इंडिया पँथर सेना, धुळे जिल्हा युनिटच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी टोल प्रशासनाला निवेदन सादर केले.
ऑल इंडिया पँथर सेनेचे धुळे जिल्हाध्यक्ष सागर भाऊ मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात किंवा जिल्ह्यात कुठेही अन्याय, अत्याचार, अपघात किंवा गंभीर सामाजिक घटना घडल्यास सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना तातडीने घटनास्थळी धाव घ्यावी लागते. पीडितांना मदत करणे, प्रशासनाशी समन्वय साधणे तसेच नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने दौरे करावे लागत असल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांवर आर्थिक ताण येत आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाई केदार हे महाराष्ट्रभर सामाजिक प्रश्नांसाठी सातत्याने दौरे करीत असतात. त्यामुळे त्यांचे वाहन तसेच संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांना टोलमुक्त सुविधा देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांना ओळखपत्र (ID Card) देण्यात आले असून संबंधित ओळखपत्र पाहून वाहनांना विनाअडथळा टोलमधून मार्ग देण्यात यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
ऑल इंडिया पँथर सेनेने केवळ आपल्या संघटनेसाठीच नव्हे, तर अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या सर्व सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या नेत्यांनाही ही सवलत लागू करावी, अशी व्यापक मागणी केली आहे. दरम्यान, या मागणीवर टोल प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी ऑल इंडिया पँथर सेनेचे धुळे जिल्हाध्यक्ष सागर भाऊ मोहिते, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रवीण भाऊ शिंदे, शिरपूर तालुका अध्यक्ष दीपक भाऊ वाडिले, धुळे शहर सचिव बंटी मगरे, सामाजिक कार्यकर्ते विशाल भाऊ सोनवणे, शुभम समदीर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. सामाजिक कार्यकर्त्यांना टोलमुक्त सवलत देण्याच्या मागणीमुळे आता टोल प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्यातील सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
