“१० जूनला दहा लाखांचे निळे वादळ मंत्रालयावर धडकणार”; अनुसूचित जाती एकता समितीचा ‘बीड ते मुंबई’ लॉंग मार्च जाहीर

उपवर्गीकरण रद्द करण्यासाठी राज्यव्यापी रणशिंग; २६ जूनला आझाद मैदानावर महासभेची घोषणा

छत्रपती संभाजीनगर ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नागसेनवन येथे अनुसूचित जाती एकता समितीची राज्यस्तरीय महत्त्वपूर्ण बैठक उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. राज्यभरातील आंबेडकरी संघटना, सामाजिक संस्था, कर्मचारी संघटना, युवक प्रतिनिधी तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत अनुसूचित जातींच्या हक्कांसाठी व्यापक संघर्ष उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

बैठकीत अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण रद्द करणे, पदोन्नतीमधील आरक्षण तातडीने लागू करणे तसेच संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. राज्य सरकारने सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.

“बीड ते मुंबई” लॉंग मार्चची मोठी घोषणा
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे “बीड ते मुंबई लॉंग मार्च” काढण्याचा. अनुसूचित जातींच्या एकतेसाठी आणि उपवर्गीकरणाच्या विरोधात हा ऐतिहासिक लॉंग मार्च दि. १० जून २०२६ रोजी बीड येथून सुरू होणार असून दि. २६ जून रोजी Mumbai येथे त्याचा समारोप होणार आहे.

“चलो मंत्रालय”च्या घोषणेसह निघणाऱ्या या मोर्चात राज्यभरातून लाखो समाजबांधव सहभागी होणार असल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे. मुंबईतील आझाद मैदान येथे २६ जून रोजी दहा लाख लोकांच्या उपस्थितीत भव्य जाहीर सभा आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

असा असेल लॉंग मार्चचा मार्ग
या लॉंग मार्चचा मार्ग बीड, मांजरसुंबा, पाटोदा, जामखेड, आष्टी, धानोरा, अहिल्यानगर, सुपा, शिरूर, भीमा कोरेगाव, पुणे, चिंचवड, तळेगाव दाभाडे, लोणावळा, खोपोली, पनवेल, ठाणे, मार्गे मुंबई असा निश्चित करण्यात आला आहे. मार्चदरम्यान विविध ठिकाणी सभा, जनसंवाद, संविधान जागर अभियान आणि सामाजिक एकतेचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले.

राज्यभर जनजागृती मोहीम राबविणार
लॉंग मार्च यशस्वी करण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनजागृती अभियान राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. गावागावांत बैठका, युवक मेळावे, संविधान जनजागृती यात्रा तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलनाची भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. विशेषतः तरुण वर्ग आणि विद्यार्थ्यांना आंदोलनात सक्रिय सहभागी करून घेण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवर सरकारला इशारा
बैठकीत वक्त्यांनी अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडणारे उपवर्गीकरण समाजहिताच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला. संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या हक्कांवर कुठलाही आघात सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून सरकारने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. सामाजिक न्याय, समता आणि संविधान संरक्षणासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

विविध संघटनांचा मोठा सहभाग
या बैठकीस अशोक कांबळे, अरुण गाडे, दिनकर ओंकार, सुनिल वाकेकर, विश्वदिप करंजीकर, सिद्धार्थ शिनगारे, सचिन निकम, विजय वाहुळ, अनिल पळसपगार, रमेश गायकवाड, बलराज दाभाडे, कुणाल राऊत, अजय सरवदे, संदीप जाधव, प्रेम कांबळे, भिमराव गाडेकर, गौतम बावसकर, विलास गिऱ्हे, विनोद बनसोड, राहुल सोनवणे, सुशील तायडे, उमेश सरदार, धनंजय जाधव, हनुमंत पाटील, शेखर खैरनार, दादासाहेब शिंदे, सतिश गायकवाड, अभय शेलार, धम्मनंद जाधव, अविनाश गरुड, राहुल जाधव, संकेत खापर्डे यांच्यासह रिपब्लिकन सेना, VBA, भीम आर्मी आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष
राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात या लॉंग मार्चची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून आगामी काळात हे आंदोलन राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मंत्रालयावर धडक देण्याच्या घोषणेमुळे प्रशासनही सतर्क झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.