पारोळ्यात तहसीलदारांना निवेदन सादर; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
पारोळा : अनुसूचित जातींचे विशिष्ट पद्धतीने वर्गीकरण करून समाजात विभागणी करण्याचे षडयंत्र महायुती सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पारोळा तालुका, शहर आणि युवा कार्यकारिणीच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे अनुसूचित जातीतील मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करणारे निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच सामाजिक न्याय आणि संविधानिक हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातीतील घटकांचे वर्गीकरण करून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असून, हा प्रकार संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. दलित समाजाच्या हक्कांवर कुठलाही आघात सहन केला जाणार नाही. शासनाने सामाजिक समतेच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. निवेदन सादर करताना कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनादरम्यान परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.
या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष दयाराम ताराचंद मोरे, युवा तालुकाध्यक्ष विजय बागुल, पारोळा शहराध्यक्ष कमलेश सोनवणे, तालुका प्रसिद्धी प्रमुख राहुल सरदार, महासचिव श्रीकांत सोनवणे, सहसचिव राजू कांबळे तसेच तालुका उपाध्यक्ष कांतीलाल करंजे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
