माजी महिला सरपंचही आजही झोपडीतच, वरखेड ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन महिला सरपंच व सध्याच्या प्रशासक लिलाबाई भिल यांनाही घरकुलाचा लाभ नाही
मासेमारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, प्रशासनाकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी
३० ते ३५ वर्षांपासून वास्तव्यास असूनही घरकुल योजनेपासून वंचित
गावठाण हद्दीच्या वादामुळे शासकीय योजनांचा लाभ रखडला • अनुसूचित जाती-जमातीच्या कुटुंबांकडून प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी
एरंडोल : एरंडोल तालुक्यातील वरखेड गावात गावठाण जागेच्या वादामुळे अनुसूचित जाती-जमातीतील अनेक पात्र कुटुंबे वर्षानुवर्षे शासकीय घरकुल योजनेपासून वंचित राहिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, गावाच्या विकासाची धुरा पाच वर्षे सांभाळलेल्या तत्कालीन महिला सरपंच तथा सध्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेल्या लिलाबाई बन्सीलाल भिल यांनाही आजपर्यंत स्वतःचे पक्के घर मिळाले नसून त्या आजही झोपडीत राहण्यास मजबूर आहेत.
भडगाव तालुक्यातील वरखेड ग्रामपंचायत हद्दीतील पिंपळगाव गावठाणाशी संबंधित जागेच्या वादामुळे येथील अनेक आदिवासी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकलेला नाही. पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेशिवाय इतर कोणत्याही विकास योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून या भागात वास्तव्यास असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या कुटुंबांनी घरकुल योजना, मूलभूत सुविधा आणि इतर शासकीय लाभांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तत्कालीन सरपंच लिलाबाई भिल आणि तत्कालीन उपसरपंच जगदीश शिरसाठ यांनीही हा प्रश्न शासन दरबारी वारंवार मांडला. मात्र तालुका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने हा प्रश्न कायम प्रलंबित आहे.
विशेष बाब म्हणजे, ग्रामपंचायतीचे नेतृत्व केलेल्या लिलाबाई भिल यांची स्वतःची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्या आजही झोपडीत वास्तव्यास असून पती आणि कुटुंबीयांसह नदी-नाल्यांमध्ये मासेमारी करून उदरनिर्वाह करतात. पावसाळ्यात झोपडीत पाणी गळणे, सुरक्षित निवाऱ्याचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांची कमतरता अशा अनेक अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
गावठाण जागेच्या मालकी हक्काच्या वादामुळे घरकुलासाठी पात्र असूनही लाभ मिळत नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. परिणामी, शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी घरकुल योजनेचा लाभ अनेक आदिवासी कुटुंबांपर्यंत पोहोचलेला नाही.
लिलाबाई भिल यांचे म्हणणे
“आम्ही गेल्या तीस ते पस्तीस वर्षांपासून येथे राहत आहोत. आम्ही ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहोत ती जागा पिंपळगाव गावठाणात असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे येथील पात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. ही जागा वरखेड ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करून सर्व पात्र कुटुंबांना घरकुल व इतर योजनांचा लाभ द्यावा. यासाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर अनेकदा पत्रव्यवहार केला असला तरी प्रशासनाने अद्याप दखल घेतलेली नाही,” असे लिलाबाई भिल यांनी सांगितले.
जगदीश शिरसाठ यांची मागणी
तत्कालीन उपसरपंच जगदीश शिरसाठ यांनी सांगितले की, “या परिसरात अनुसूचित जाती-जमातीची अनेक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. संबंधित जागा पिंपळगाव गावठाणात जोडलेली असली तरी पिंपळगाव हे वरखेडपासून तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे ही जागा वरखेड ग्रामपंचायतीत समाविष्ट करून पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा. यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असला तरी प्रशासनाकडून विलंब होत आहे.” दरम्यान, गावठाणाचा वाद तातडीने निकाली काढून पात्र आदिवासी कुटुंबांना घरकुलासह सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
