सकारात्मक चर्चेची ग्वाही; अधिवेशनात आमदारांना निवेदने देण्याचे डॉ. दीपक लोखंडे यांचे आवाहन
नशिराबाद (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील पदविकाधारक पशुवैद्यक संवर्गाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवार, २२ जून २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेले राज्यव्यापी एकदिवसीय धरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तांनी सकारात्मक चर्चेचे आश्वासन देत संघटनेला आंदोलन पुढे ढकलण्याची विनंती केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ‘पशुवैद्यकीय पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवस्थापन सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य’चे जळगाव जिल्हाध्यक्ष डॉ. दीपक लोखंडे यांनी दिली.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच पशुसंवर्धन आयुक्तांची भेट घेऊन पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. या बैठकीत आयुक्तांनी विभागात नुकतीच नियुक्ती झाल्यामुळे सर्व मागण्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी काही कालावधीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. तसेच संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विस्तृत चर्चा करून न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली.
बैठकीदरम्यान आयुक्तांनी चर्चेतून समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास संघटनेला आंदोलनाचा मार्ग कायम खुला राहील, असे स्पष्ट केले. त्यांच्या या भूमिकेचा आदर राखत संघटनेने २२ जून रोजीचे नियोजित धरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनात ‘दुय्यम पशुवैद्यक परिषद विधेयक’ चर्चेसाठी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व पदविकाधारक पशुवैद्यकांनी आपल्या मतदारसंघातील आमदारांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन सादर करावे आणि न्याय्य हक्कांसाठी विधानमंडळात आवाज उठवण्याची विनंती करावी, असे आवाहन डॉ. दीपक लोखंडे यांनी केले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या सेवाशर्ती, अधिकार आणि व्यावसायिक प्रश्नांवर दीर्घकाळापासून निर्णय प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
ही माहिती संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. सु. वा. कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष डॉ. सागर आरुटे, राज्य कार्यकारिणीचे पदाधिकारी आणि सदस्य तसेच जळगाव जिल्हाध्यक्ष डॉ. दीपक लोखंडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. संघटनेने शासनासोबत संवादाचा मार्ग कायम ठेवत प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
