नव्या नियमांमुळे माहितीचा अधिकार कमकुवत होण्याची भीती; भुसावळ प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
भुसावळ | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यासंदर्भातील नवीन अधिसूचनेमुळे नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गंभीर आघात झाला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाने केला आहे. ही अधिसूचना तात्काळ स्थगित करून मागे घ्यावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, माहितीचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग असून सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध निर्णयांमधून त्याची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. शासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात माहितीचा अधिकार हे सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रभावी शस्त्र ठरले आहे.
मात्र, नव्या अधिसूचनेतील काही तरतुदींमुळे माहितीचा अधिकार कायदा अधिक गुंतागुंतीचा, खर्चिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः अपील किंवा तक्रारीच्या सुनावणीदरम्यान वकिलांची मदत घेण्यास मनाई करणारी नियम २०(३) मधील तरतूद ही न्यायप्रवेशाच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी असल्याची भूमिका पत्रकार संघाने मांडली आहे.
तसेच अर्जदारांकडून ओळखपत्राची मागणी करणे, माहिती मागण्यामागील कारण विचारणे, पुनरावृत्ती अर्जांवर निर्बंध लादणे आणि विविध शुल्कांमध्ये वाढ करणे या तरतुदी माहिती अधिकाराच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने सदर अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. हे निवेदन महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे भुसावळ तालुकाध्यक्ष संघरत्न सपकाळे यांच्या वतीने भुसावळ प्रांताधिकारी यांना सादर करण्यात आले
