उपवर्गीकरणामुळे समाजात फूट पडण्याची भीती; शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, महासंघाची मागणी
जळगाव | प्रतिनिधी
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध दर्शवत राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ, जळगाव जिल्ह्याच्या वतीने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना घेराव घालून निवेदन सादर करण्यात आले. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण लागू करू नये, अशी ठाम भूमिका महासंघाने या निवेदनातून मांडली.
महासंघाने दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, भारताच्या राज्यघटनेने अनुसूचित जातींना समान अधिकार व संरक्षण प्रदान केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उपवर्गीकरणाचा विषय चर्चेत आला असला, तरी महाराष्ट्र शासनाने राज्यात हा निर्णय लागू करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पडण्याची शक्यता असून सामाजिक ऐक्याला धक्का बसू शकतो. त्यामुळे शासनाने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित समाजघटकांशी सविस्तर चर्चा करून समाजहिताचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिमंडळाने समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण लागू न करण्याचा निर्णय घ्यावा आणि समाजाला न्याय द्यावा, अशी विनंतीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यावेळी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भानुदास विसावे, जिल्हाध्यक्ष गणेश माधव सुरवाडे, महानगराध्यक्ष भगवान बाविस्कर, युवक जिल्हाध्यक्ष दीपक अनुष्ठान, तालुकाध्यक्ष दयाराम मोरे, आनंद नेरकर, रतिलाल मोरे, राजेंद्र चित्ते, नारायण वाघ, सुनील विसावे, रवींद्र अहिरे, धर्मराज मोरे, संजय बंसी, धरणगाव तालुकाध्यक्ष दिलीप वाघ, अरुण नेरकर, रमाकांत नेरकर, पंकज खजुरे, संतोष वाघ, कल्पेश विसावे, मंगावसईकर, भिकन क्षीरसागर, मयूर शिरसागर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उपस्थित पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांसह निवेदन शासनाकडे सादर करण्यात आले.
