‘बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा, व्यापक चर्चा झाल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका’; उपवर्गीकरणामुळे समाजात फूट पडू शकते, असा इशारा
मुंबई | ३० जून :
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने कोणतेही विधेयक आणू नये, अशी मागणी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून त्यावर सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत आज अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात मोठा मोर्चा काढण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी सरकारला सावध भूमिका घेण्याचे आवाहन केले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींतील शोषित, वंचित आणि पीडित समाजाला आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार दिला. या आरक्षणामध्ये ५८ जातींचा समावेश असून, उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा कोणताही प्रयत्न घातक ठरेल.
ते पुढे म्हणाले की, लाखो समाजबांधव रस्त्यावर उतरून उपवर्गीकरणाला विरोध करत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने घाईघाईने कोणताही निर्णय घेऊ नये. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. अहवाल प्रसिद्ध न करता त्यावर हरकती आणि सूचना मागविणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचा लाभ घटनात्मक तरतुदी आणि गुणवत्तेच्या आधारे दिला जातो. ५८ जातींमध्ये भेद निर्माण करून दलित समाजाला एकमेकांसमोर उभे करणे योग्य नसल्याचे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले. अशा संवेदनशील विषयावर समाजातील सर्व घटकांची मते जाणून घेतल्यानंतरच सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
दरम्यान, या विषयावर विरोधकांना विधानसभेत भूमिका मांडण्याची संधी नाकारण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
