महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

महिला शेतकऱ्यांना मोठा अधिकार! ‘विनासातबारा’ शेतकरी प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा

शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालनातील महिलांनाही मिळणार शेतकरी दर्जा; शासनाच्या योजना, कर्ज व विविध सुविधांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला

▪️ सातबारा नसतानाही मिळणार शेतकरी प्रमाणपत्र
▪️ विधानसभेत विधेयकाला एकमताने मंजुरी
▪️ महिला शेतकरी निधी व सक्षमीकरण परिषद स्थापन होणार
▪️ कृषी योजनांचा लाभ मिळविणे होणार सुलभ

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यातील लाखो महिलांसाठी ऐतिहासिक ठरणारा निर्णय गुरुवारी महाराष्ट्र विधानसभेत घेण्यात आला. शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिलांना अधिकृतपणे ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे महिलांच्या नावावर सातबारा नसला तरी त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्र मिळणार असून शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विधेयकावर उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, या कायद्याचा उद्देश महिलांच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करणे नसून, प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख आणि अधिकार मिळवून देणे हा आहे. राज्यातील केवळ १५ ते २० टक्के महिलांची नावे सातबारावर असल्याने उर्वरित महिलांना शेतकरी म्हणून शासनमान्यता मिळत नव्हती. हा अन्याय दूर करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कायद्याअंतर्गत शेतीबरोबरच पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन तसेच इतर कृषी संलग्न व्यवसायात कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामुळे अशा महिलांना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कृषी योजनांमध्ये सहभागी होता येणार असून विविध आर्थिक सवलती, प्रशिक्षण, अनुदान आणि इतर सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी स्वागत करत काही महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे आमदार कैलास पाटील यांनी राज्याबाहेरील महिलांना या कायद्याचा गैरफायदा मिळू नये, अशी चिंता व्यक्त केली. त्यावर कृषिमंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्याबाहेरील महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे आमदार भास्कर जाधव यांनी महिलांच्या नावावर किमान अर्धा एकर जमीन नसताना त्यांना शेतकरी म्हणून मान्यता कशी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चे जयंत पाटील यांनी पतीच्या नावावरील किमान ५० टक्के जमीन महिलांच्या नावे करण्याची मागणी करत, महिला शेतकऱ्यांना विनातारण कर्ज मिळणार का, याबाबतही सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले.

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्याकडून महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाईल.
महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन करण्यात येणार आहे.
कृषी अर्थसहाय्य, खते, बियाणे, पीक विमा, बाजारपेठ उपलब्धता आणि इतर कृषी सुविधांचा लाभ मिळणार.
महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद स्थापन करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री तिचे अध्यक्ष असतील.
उपमुख्यमंत्री, कृषी, महसूल, महिला व बालविकास मंत्री तसेच विविध विभागांचे मंत्री या परिषदेचे सदस्य असतील.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन होणार असून कृषी आयुक्त सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
महिलांना शेतीतील स्वतंत्र ओळख, शासनाच्या योजनांमध्ये थेट सहभाग आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा नवा मार्ग उपलब्ध करून देणारे हे विधेयक राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. विशेषतः सातबारा नसलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार असल्याने या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत आहे.