माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना अखेर स्थगिती; कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा

अण्णा हजारे यांच्या हस्तक्षेपानंतर मुख्यमंत्र्यांची भूमिका; सविस्तर चर्चेअंतीच निर्णय घेण्याचे निर्देश

आरटीआय नियमांतील बदलांना स्थगिती • अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा परिणाम • मुख्यमंत्र्यांचे राज्य माहिती आयोगाला पत्र • प्रस्तावित शुल्कवाढ व निर्बंधांवर ब्रेक • कार्यकर्त्यांकडून निर्णयाचे स्वागत

भुसावळ | प्रतिनिधी :

माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत प्रस्तावित नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांना अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवून संबंधित विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिल्यानंतर आयोगाने प्रस्तावित बदलांना स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या संघटनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांमध्ये शुल्कवाढ, अर्जातील शब्दमर्यादा, नागरिकत्वाचा पुरावा अनिवार्य करणे, माहिती मागण्याचे कारण नमूद करण्याची अट आणि अपील शुल्क लागू करण्यासह अनेक बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. या बदलांमुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट होणार असल्याची टीका विविध स्तरांतून होत होती.

या प्रस्तावित बदलांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र भूमिका घेत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर गदा आणणारे बदल मागे घेण्याची मागणी केली होती.

प्रस्तावित प्रमुख बदल

• माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्याचा प्रस्ताव.

• ए-४ आकाराच्या प्रतींसाठी प्रति पान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये.

• डिजिटल अथवा स्कॅन प्रतींसाठीही प्रति पान ५ रुपये शुल्क.

• प्रथम अपीलसाठी ५० रुपये, द्वितीय अपीलसाठी १०० रुपये शुल्क.

• अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे अनिवार्य.

• माहिती कशासाठी हवी याचे कारण नमूद करण्याची अट.

• एका अर्जात फक्त एकच विषय आणि १५० शब्दांची मर्यादा.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानंतर राज्य माहिती आयोगाने १२ जून रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रस्तावित बदलांना स्थगिती दिली आहे. संबंधित नियमांवर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाचे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले असून, माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश कायम ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.