प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या आढावा बैठकीत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे स्पष्ट निर्देश
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील कोणत्याही पात्र रुग्णाला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार नाकारता येणार नाहीत. नियमांचे उल्लंघन करून रुग्णांना उपचारांपासून वंचित ठेवणाऱ्या सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्न सरकारी व खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींसोबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नंदापूरकर तसेच विविध रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि आरोग्य योजनांचे अधिकारी उपस्थित होते.
आबिटकर म्हणाले की, शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य योजनांचा उद्देश गरीब आणि गरजू नागरिकांना दर्जेदार व मोफत उपचार उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे मूळ रेशन कार्ड नसणे किंवा इतर किरकोळ कागदपत्रांच्या कारणास्तव कोणत्याही रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत. अशा वेळी डिजिटल रेशन कार्ड पडताळणीसारख्या पर्यायांचा वापर करून तातडीने उपचार सुरू करावेत.
कागदपत्रे, मंजुरी प्रक्रिया किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे रुग्णांना त्रास होऊ नये, यासाठी रुग्णालय समन्वयकांनी सक्रिय भूमिका बजावावी. रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना आवश्यक मार्गदर्शन करून उपचार प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सार्वजनिक आरोग्य योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञ समित्यांच्या नियमित बैठका घेण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची माहिती राज्यातील प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि रुग्णकेंद्रित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
