परस्परविरोधी आदेशांमुळे संभ्रमाचे वातावरण; काही शिक्षक पूर्णवेळ कार्यमुक्त, तर काहींना तीन दिवसच एसआयआरचे काम
विजयकुमार पाटील । कल्याण विभागीय प्रतिनिधी ।
विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेसाठी बीएलओ (Booth Level Officer) म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना निवडणूक आयोग आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून परस्परविरोधी आदेश देण्यात आल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकाच कामासाठी काही शिक्षकांना पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्यात आले आहे, तर काहींना आठवड्यातील केवळ शुक्रवार ते रविवार या तीन दिवसांसाठीच एसआयआरचे काम करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने गोंधळ वाढला आहे.
मुंबईसह राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुरुवातीला शिक्षकांनी शालेय कामकाज सांभाळून हे काम करायचे असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, नंतर काही विधानसभा मतदारसंघांतील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी संबंधित शिक्षकांना पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले.
चांदिवली, घाटकोपर, मानखुर्द-शिवाजीनगर, अणुशक्तीनगर आणि धारावी (अजा) विधानसभा मतदारसंघातील मुख्याध्यापकांना पाठविण्यात आलेल्या आदेशांमध्ये एसआयआरसाठी नियुक्त शिक्षकांना पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, लगतच्या इतर मतदारसंघांमध्ये शिक्षण उपायुक्तांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत सोमवार ते गुरुवार शाळेत अध्यापन आणि शुक्रवार ते रविवार एसआयआरचे काम करण्याचे तोंडी निर्देश दिल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.
या परस्परविरोधी आदेशांमुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा प्रशासनात मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून शैक्षणिक कामकाजावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षक भारती संघटनेने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष विजयकुमार पाटील यांनी शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी दीर्घकाळ शाळेबाहेर पाठविल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होईल, अशी चिंता व्यक्त केली. अनेक शिक्षक संघटनांनीही एसआयआरचे काम शिक्षकांकडून करून घेण्यास विरोध दर्शविला आहे.
सध्या अनेक शाळांमध्ये शिक्षक एसआयआरच्या कामासाठी बाहेर असल्याने विद्यार्थ्यांचे वर्ग प्रभावित होत आहेत. शिक्षकांची अनुपस्थिती दीर्घकाळ राहिल्यास शाळांचा दर्जा, गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत असून, या संपूर्ण प्रकरणात शासन आणि निवडणूक आयोगाने स्पष्ट व एकसमान धोरण जाहीर करण्याची मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.
