लोकशाहीचा गळा घोटणारी दडपशाही? – सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने

संवाद, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांवर भाष्य करणारा डॉ. कृष्णा गायकवाड यांचा मतलेख

भारतीय लोकशाहीची खरी ओळख केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसून नागरिकांना शांततामय मार्गाने आपले मत मांडण्याचा आणि शासनापर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचविण्याचा अधिकार ही तिची मूलभूत ताकद आहे. जेव्हा नागरिकांच्या प्रश्नांवर संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला जातो, तेव्हा लोकशाहीच्या मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे मत डॉ. कृष्णा गायकवाड यांनी व्यक्त केले आहे.

लेखात त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शिक्षण व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण आणि शासनाच्या उत्तरदायित्वावर भाष्य केले आहे. त्यांनी वांगचुक यांचे कार्य शिक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाशी निगडित असल्याचे नमूद केले आहे.

डॉ. गायकवाड यांनी नीट (NEET) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांबाबत चिंता व्यक्त करत, शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी शासनाने पारदर्शक आणि जबाबदार भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे. तसेच लोकशाहीत नागरिकांच्या मागण्यांवर संवादाद्वारे तोडगा काढणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) अंतर्गत नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद करत, सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या चौकटीत या अधिकारांचा सन्मान राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी लेखात स्पष्ट केले आहे.

महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाची आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनात्मक मार्गाची आठवण करून देत, मतभेदांचे निराकरण संवाद, चर्चा आणि घटनात्मक प्रक्रियेद्वारेच व्हावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. आंदोलनकर्त्यांना विरोधक म्हणून न पाहता त्यांच्या मागण्यांमागील वास्तव समजून घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

लेखाच्या शेवटी त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, भारतीय लोकशाहीत नागरिकांचा आवाज ऐकला जाईल की दडपला जाईल? या प्रश्नाचे उत्तर लोकशाहीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

— डॉ. कृष्णा गायकवाड
सहयोगी प्राध्यापक, श्रीमती जी. जी. खडसे महाविद्यालय, मुक्ताईनगर