2047 पर्यंत अणुऊर्जेतून १०० GW वीज निर्मितीचे लक्ष्य; ‘शक्ती’ कायद्याने खासगी कंपन्यांनाही संधी
न्यूक्लियर एनर्जी मिशनला वेग; स्वच्छ ऊर्जा आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
भारताच्या न्यूक्लियर एनर्जी मिशनला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत अणुऊर्जेतून १०० गिगावॅट (GW) वीज निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यासंदर्भात माहिती देत, देशाच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा आणि स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टे लक्षात घेऊन अणुऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार केला जाणार असल्याचे सांगितले.
या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित ‘शक्ती’ (SHakti) कायद्याद्वारे अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनाही सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत मुख्यत्वे सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या या क्षेत्रात उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांचा सहभाग वाढवून गुंतवणूक, संशोधन आणि तांत्रिक विकासाला चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्राला नवी गती मिळेल. ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळण्याबरोबरच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांना मोठी मदत होणार आहे.
भारताने २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली असून, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन हे त्या दृष्टीने ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
